लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : केंद्र शासनाने आदिवासीच्या उत्कर्षासाठी ‘पीएम जनमन योजना’ सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील २२६ गावात ही योजना राबविण्यात येणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ जानेवारी रोजी आदिवासी बांधवांशी संवाद साधणार आहेत.
योजनेच्या अंमबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी कडू, उपजिल्हाधिकारी रोहिणी आखाडे, खेड, जुन्नर, आंबेगाव आणि भोरचे उपविभागीय अधिकारी, संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले, की पीएम जनमन योजनेसाठी असुरक्षित आदिवासींचा गट हा लक्ष्य घटक आहे. पुणे जिल्ह्यात कातकरी समाजाला समोर ठेवून योजना राबवायच्या आहेत. योजनेअंतर्गत जुन्नर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, वेल्हा आणि भोर या तालुक्यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी करून घ्यावी. १५ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री या गावातील आदिवासी बांधवांशी संवाद साधणार आहेत.
आणखी वाचा-पुणे : आजीबाईंनी दाखवले प्रसंगावधान, चोरटा झाला गजाआड
लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत, उज्वला योजना, हर घर नल आदी योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यांच्याकडे शिधा पत्रिका नसल्यास ती देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. लाभार्थ्याला सर्व योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न या अभियानात करायचा आहे. आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवर जावून अपेक्षित पूर्वतयारी करावी, असे निर्देश त्यांनी केले.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. योजनेची माहिती देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आदिवासी वस्तीच्या ठिकाणी पोहोचणे गरजेचे आहे. आधार, मतदार ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र आणि रहिवासी दाखला देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करावे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर आवश्यक सूक्ष्म नियोजन करावे, असे कदम यांनी सांगितले.
आखाडे म्हणाल्या, लाभार्थ्याकडे योजनेचा लाभ देण्यासाठी कोणती कागदपत्रे नाहीत याची माहिती घेण्यात यावी. तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ देण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत सर्वांची आधार नोंदणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यासाठी जन्म दाखला नसल्यास राजपत्रित अधिकारी किंवा सरपंचाने स्वाक्षांकीत केलेले प्रमाणपत्र जन्माचा आणि रहिवासी दाखला म्हणून घेण्यात यावे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबिरे घ्यावीत.
आणखी वाचा-“हा तर भाजपाचा राजकीय सोहळा”, राम मंदिरावरून संजय राऊतांची टीका; म्हणाले, “हा सोहळा होऊद्या, मग..”
कडू म्हणाल्या, सात तालुक्यातील २२६ गावात ही योजना राबवायची आहे. आदिवासी बांधवांना योजनेची माहिती होण्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. छायाचित्रकार घेऊन आवश्यक दाखल्यांसाठी छायाचित्रे घेण्यात यावी. आधार कार्ड आणि शिधापत्रिका नसलेल्या अपेक्षित लाभार्थ्यांची माहिती घेण्यासाठी विविध पथके तयार करण्यात यावी. पुढील तीन वर्षात या गावांमध्ये विविध सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत.
