पुणे : शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानित खतांच्या वेष्टनावर ‘पंतप्रधान जन खत योजने’च्या उल्लेखाची सक्ती करणारा निर्णय केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे सरकार अनुदान देते म्हणून कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जात आहे, असा टीकेचा सूर खत उद्योगातून उमटू लागला आहे.
केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्रालयाने २४ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक प्रसृत केले आहे. त्यानुसार देशात २ ऑक्टोबर २०२२ पासून म्हणजे गांधी जयंतीपासून देशात विकली जाणारी सर्व अनुदानित रासायनिक खते एक देश एक खत या योजने अंतर्गत विकली जातील. सर्व खत विक्रेत्या कंपन्यांना एक सारखेच वेष्टन आणि वेष्टनावरील मजकूर छापावा लागणार आहे. खताच्या वेष्टनावरील ७५ टक्के भागावर पंतप्रधान भारतीय जन खत योजनेचा सरकारने निश्चित केलेला मजकूर छापावा लागणार आहे. त्यावर ठळक अक्षरात पंतप्रधान भारतीय जन खत योजनेचा उल्लेख करावा लागणार आहे. त्या शिवाय संबंधित खताच्या पोत्याची मूळ किंमत, सरकारने दिलेले अनुदान आणि सर्व करांसहित विक्री किमतीची उल्लेख करावा लागणार आहे. उर्वरित २५ टक्के भागात कंपनी आपल्या नावासह अन्य माहिती छापता येणार आहे. सध्या कंपन्यांकडून होत असलेल्या वेष्टनाची छापाई १५ सप्टेंबरनंतर करता येणार नाहीत. गांधी जयंतीनंतर कंपन्यांना सरकारने निश्चित केलेल्या वेष्टनामध्येच खत विक्री करण्याची स्पष्ट शब्दात सक्ती करण्यात आली आहे. जुन्या वेष्टनातील खतांची पोती ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर विकावी लागणार आहेत. त्यानंतर जुन्या वेष्टनातील खतांची विक्री करता येणार नाही.
खतांच्या नावातून राष्ट्रवादाचा प्रचार करण्याचे धोरण सरकारने आखलेले दिसते आहे. मात्र, या सक्तीला खत उद्योगातून विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. सरकार रसायनिक खतांना मोठय़ा प्रमाणावर अनुदान देत असल्यामुळे ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’, अशी खत उद्योगाची अवस्था झाल्याचे खत उद्योगातील एक जाणकार म्हणाले.
कंपन्या आपल्या खतांच्या प्रसिद्धीसाठी प्रयत्नशील असायच्या, आता तो प्रकार होणार नाही. कोणत्याही उद्योगाला अशा प्रकारची सक्ती फायदेशीर ठरत नाही. सरकारच्या सक्तीचे काय परिणाम होतात, हे पाहण्यासाठी थोडा वेळ जावा लागेल.
– विजयराव पाटील, खत उद्योगाचे अभ्यासक
होणार काय?
खत वेष्टनाच्या ७५ टक्के भागावर ‘पंतप्रधान जन खत योजने’चा उल्लेख, खताची किंमत, त्यावर दिलेले अनुदान आणि संबंधित खताच्या पोत्याची विक्री किंमत याचा ठळक उल्लेख असणार आहे.
नव्याने बारसे.. या पूर्वी कंपन्या खतांमधील घटकांनुसार खताची नावे निश्चित करीत होत्या. आता सर्व खत कंपन्यांना एक सारख्या वेष्टनाच्या सक्तीसह खतांच्या नावाचीही सक्ती करण्यात आली आहे. भारत युरिया, भारत एनपीके, भारत डीएपी, भारत एमओपी अशीच खतांची नावे असणार आहेत.
