पुणे : ‘धर्मनिरपेक्षता, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या राज्यघटनेतील मूल्यांचे पालन आणि आचरण प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य भाग असायला हवा. लोकशाही समृद्ध करण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंगीकारणे गरजेचे आहे,’ असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी मंगळवारी केले. ‘इंडियन लॉ सोसायटी’ आणि ‘आयएलएस विधी महाविद्यालया’कडून न्यायमूर्ती बी. डी. बाळ स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले. व्याख्यानमालेत न्या. ओक यांनी ‘राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासात न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या विषयावर विचार मांडले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्त्वपूर्ण मूलभूत शब्द आहेत. भारतीय लोकशाही समृद्ध होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंगीकारावे लागेल. धर्मनिरपेक्षतेसह स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या राज्यघटनेतील आदर्श मूल्यांचे पालन आणि आचरण हा प्रत्येक भारतीयाच्या दैनंदिन जगण्याचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ नुसार, राज्यघटनेतील आदर्श मूल्यांचे पालन हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी संपूर्ण राज्यघटना वाचण्याची गरज नाही, तर प्रास्ताविका वाचून त्यातील मूलभूत तत्त्वमूल्यांचे दररोज आचरण करा, अन्यथा राज्यघटना निरर्थक ठरेल,’ असे न्या. ओक यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> समन्वय नावाचा आणि समजूतदारपणाचा आमचा फॉर्म्युला : चंद्रकांत पाटील

सोसायटीच्या सचिव वैजयंती जोशी, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. दीपा पातूरकर या वेळी उपस्थित होत्या. व्याख्यानमालेत प्रणव कुलकर्णी, खुशी अगरवाल, शीतल पाटोळे, शिवांगी फडके यांचा सत्कार करण्यात आला. विंध्या गुप्ता यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

‘साडेचार कोटी खटले प्रलंबित’

‘जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील न्यायालयांमध्ये साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात सहा लाख दावे प्रलंबित आहेत. देशभरातील कारागृहांत ६६ टक्के न्यायाधीन बंदी आहेत. त्यांना अद्याप शिक्षा सुनावण्यात आली नाही. न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांची संख्या अपुरी आहे. १० लाख लोकसंख्येमागे किमान ५० न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. मात्र, केवळ २२ किंवा २३ न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करतात. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एक किंवा दोन सरकारी वकील कार्यरत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, योग्य कायदेविषयक दृष्टिकोन बाळगणारे वकील यांची आवश्यकता आहे,’ असे न्या. अभय ओक यांनी सांगितले.

‘धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हे भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील महत्त्वपूर्ण मूलभूत शब्द आहेत. भारतीय लोकशाही समृद्ध होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व अंगीकारावे लागेल. धर्मनिरपेक्षतेसह स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या राज्यघटनेतील आदर्श मूल्यांचे पालन आणि आचरण हा प्रत्येक भारतीयाच्या दैनंदिन जगण्याचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ नुसार, राज्यघटनेतील आदर्श मूल्यांचे पालन हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी संपूर्ण राज्यघटना वाचण्याची गरज नाही, तर प्रास्ताविका वाचून त्यातील मूलभूत तत्त्वमूल्यांचे दररोज आचरण करा, अन्यथा राज्यघटना निरर्थक ठरेल,’ असे न्या. ओक यांनी नमूद केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> समन्वय नावाचा आणि समजूतदारपणाचा आमचा फॉर्म्युला : चंद्रकांत पाटील

सोसायटीच्या सचिव वैजयंती जोशी, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. दीपा पातूरकर या वेळी उपस्थित होत्या. व्याख्यानमालेत प्रणव कुलकर्णी, खुशी अगरवाल, शीतल पाटोळे, शिवांगी फडके यांचा सत्कार करण्यात आला. विंध्या गुप्ता यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

‘साडेचार कोटी खटले प्रलंबित’

‘जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील न्यायालयांमध्ये साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात सहा लाख दावे प्रलंबित आहेत. देशभरातील कारागृहांत ६६ टक्के न्यायाधीन बंदी आहेत. त्यांना अद्याप शिक्षा सुनावण्यात आली नाही. न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांची संख्या अपुरी आहे. १० लाख लोकसंख्येमागे किमान ५० न्यायाधीशांची आवश्यकता आहे. मात्र, केवळ २२ किंवा २३ न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करतात. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एक किंवा दोन सरकारी वकील कार्यरत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी न्यायाधीश, सरकारी वकील, योग्य कायदेविषयक दृष्टिकोन बाळगणारे वकील यांची आवश्यकता आहे,’ असे न्या. अभय ओक यांनी सांगितले.