पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार येत्या शैक्षणिक वर्षात आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. या शाळा उपलब्ध नसल्यासच स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे.
वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले जातात. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२४ होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केल्या. आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचे वय सहा वर्षापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मानीन दिनांक ३१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आला आहे. या पूर्वी आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. तसेच आरटीई प्रवेशासाठी चुकीची माहिती भरून अर्ज केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय
यंदा आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. एखाद्या पालकाला प्राधान्यक्रम म्हणून अनुदानित शाळा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेची किंवा शासकीय शाळेची निवड करावयाची असल्यास पालकाच्या प्राधान्य क्रमानुसार संबंधित शाळा निवडता येईल. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच एक किलोमीटरच्या अंतरावरील स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा नसल्यास तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळेत त्याच प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याच शाळांमध्ये प्रवेश
आरटीई प्रवेशासाठी महानगरपालिकेच्या शाळा, नगरपालिका शाळा, नगर परिषद शाळा, नगरपंचायत शाळा, कटक मंडळाच्या शाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महानगरपालिकेच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा आणि स्वंयअर्थसहाय्यित याच शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – केंद्राचा ‘हा’ निर्णय गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर?
पडताळणी समिती, मदत केंद्राची स्थापना
विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. पडताळणी समितीने गेल्यावर्षी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आकडेवारी, सुधारित अधिसूचना विचारात घेऊन पडताळणीचे कामकाज वेळेत होण्याचे नियोजन करावे. तसेच जिल्हा, तालुका, नगरपालिका, महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र, मदत केंद्र स्थापन करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले जातात. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२४ होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केल्या. आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचे वय सहा वर्षापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मानीन दिनांक ३१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आला आहे. या पूर्वी आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार नाही. तसेच आरटीई प्रवेशासाठी चुकीची माहिती भरून अर्ज केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय
यंदा आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेसाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वंयअर्थसहाय्यीत शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. एखाद्या पालकाला प्राधान्यक्रम म्हणून अनुदानित शाळा ऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेची किंवा शासकीय शाळेची निवड करावयाची असल्यास पालकाच्या प्राधान्य क्रमानुसार संबंधित शाळा निवडता येईल. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच एक किलोमीटरच्या अंतरावरील स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा नसल्यास तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावरील शाळेत त्याच प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याच शाळांमध्ये प्रवेश
आरटीई प्रवेशासाठी महानगरपालिकेच्या शाळा, नगरपालिका शाळा, नगर परिषद शाळा, नगरपंचायत शाळा, कटक मंडळाच्या शाळा, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महानगरपालिकेच्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा आणि स्वंयअर्थसहाय्यित याच शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – केंद्राचा ‘हा’ निर्णय गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर?
पडताळणी समिती, मदत केंद्राची स्थापना
विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. पडताळणी समितीने गेल्यावर्षी प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आकडेवारी, सुधारित अधिसूचना विचारात घेऊन पडताळणीचे कामकाज वेळेत होण्याचे नियोजन करावे. तसेच जिल्हा, तालुका, नगरपालिका, महापालिका स्तरावर तक्रार निवारण केंद्र, मदत केंद्र स्थापन करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
