राज्य सरकार उच्च शिक्षणाची जबाबदारी खासगी संस्थांवर ढकलून मोकळे झाले. राज्यातील खासगी महाविद्यालये जास्त शुल्क आकारत असल्याने शिक्षण महागडे झाले आहे. या शुल्कातून प्राध्यापकांचे वेतन करत असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. मात्र राज्य सरकार खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनाची जबाबदारी घेईल, महाविद्यालयांनी शुल्क कमी करावे, अशी भूमिका राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी मांडली.
हेही वाचा >>> अकरावी प्रवेशासाठी २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत दैनंदिन गुणवत्ता फेरी
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील शैक्षणिक उपक्रमांचे उद्घाटन डिजिटल पद्धतीने पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, अध्यक्ष विघ्नहरी महाराज देव, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, सुरेश तोडकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, उच्च शिक्षणासाठी १२ हजार कोटी खर्च होतात. खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी आणखी हजार रुपये लागतील. ते उपलब्ध करता येतील, पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शिक्षण काही जणांसाठीच मर्यादित राहील. शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाने शुल्क मान्य केलेल्या महाविद्यालयांपैकी १० टक्के महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष खर्चाची पाहणीच करणार आहे. शिक्षणामध्ये होणारा गैरव्यवहार अतिशय वाईट आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : मेट्रोच्या सीबीटीसी चाचणीला प्रारंभ
नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून राज्यातील शंभर महाविद्यालयांमध्ये कॉम्बो अभ्यासक्रम राबवण्याची योजना आहे. ज्यात ७० टक्के करिअरसाठीचा अभ्यासक्रम, तर ३० टक्के विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे विषय शिकवले जातील, असेही पाटील यांनी नमूद केले.
विद्यापीठ कायद्यातील बदल मान्य नाहीत
महाविकास आघाडीने विद्यापीठ कायद्यात केलेले बदल मान्य नाहीत. त्यामुळे शासनाने तो कायदा आता परत मागवला आहे. या बदलांना मान्यता दिली जाणार नाही, असेही पाटील म्हणाले.
पुण्याने बाहेरचा म्हटले, पण पालकमंत्री झालो
माझे वडील गिरणीकामगार होते, आता वस्त्रोद्योगमंत्री झालो, शिक्षण क्षेत्रात वीस वर्षांहून अधिक काळ काम केले आणि उच्च शिक्षण मंत्री झालो. पुण्याने मला बाहेरचा, उपरा म्हटले पण आता पुण्याचा पालकमंत्री झालो, अशी टिप्पणीही पाटील यांनी केली.
हेही वाचा >>> पुणे : महावितरणच्या धडक मोहिमेत सर्वाधिक वीजचोऱ्या बारामतीत
शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जोमाने
महाविकास आघाडीच्या काळात शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी ठप्प होती. मात्र आता केंद्र सरकारनुसार धोरणाची जोमाने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> अकरावी प्रवेशासाठी २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत दैनंदिन गुणवत्ता फेरी
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न महाविद्यालयातील शैक्षणिक उपक्रमांचे उद्घाटन डिजिटल पद्धतीने पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते. संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, अध्यक्ष विघ्नहरी महाराज देव, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, सुरेश तोडकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, उच्च शिक्षणासाठी १२ हजार कोटी खर्च होतात. खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी आणखी हजार रुपये लागतील. ते उपलब्ध करता येतील, पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शिक्षण काही जणांसाठीच मर्यादित राहील. शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाने शुल्क मान्य केलेल्या महाविद्यालयांपैकी १० टक्के महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष खर्चाची पाहणीच करणार आहे. शिक्षणामध्ये होणारा गैरव्यवहार अतिशय वाईट आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : मेट्रोच्या सीबीटीसी चाचणीला प्रारंभ
नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून राज्यातील शंभर महाविद्यालयांमध्ये कॉम्बो अभ्यासक्रम राबवण्याची योजना आहे. ज्यात ७० टक्के करिअरसाठीचा अभ्यासक्रम, तर ३० टक्के विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे विषय शिकवले जातील, असेही पाटील यांनी नमूद केले.
विद्यापीठ कायद्यातील बदल मान्य नाहीत
महाविकास आघाडीने विद्यापीठ कायद्यात केलेले बदल मान्य नाहीत. त्यामुळे शासनाने तो कायदा आता परत मागवला आहे. या बदलांना मान्यता दिली जाणार नाही, असेही पाटील म्हणाले.
पुण्याने बाहेरचा म्हटले, पण पालकमंत्री झालो
माझे वडील गिरणीकामगार होते, आता वस्त्रोद्योगमंत्री झालो, शिक्षण क्षेत्रात वीस वर्षांहून अधिक काळ काम केले आणि उच्च शिक्षण मंत्री झालो. पुण्याने मला बाहेरचा, उपरा म्हटले पण आता पुण्याचा पालकमंत्री झालो, अशी टिप्पणीही पाटील यांनी केली.
हेही वाचा >>> पुणे : महावितरणच्या धडक मोहिमेत सर्वाधिक वीजचोऱ्या बारामतीत
शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी जोमाने
महाविकास आघाडीच्या काळात शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी ठप्प होती. मात्र आता केंद्र सरकारनुसार धोरणाची जोमाने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
