शासकीय शाळांपेक्षा खासगी शाळांमध्ये शिक्षण चांगले मिळते या गृहितकातून शाळांना अनुदान देण्याऐवजी पालकांनाच व्हाऊचर देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, शासकीय शाळा आणि व्हाऊचरद्वारे पालकांना इच्छा असणाऱ्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रगती सारखीच होत असल्याचे एका अभ्यासावरून समोर येत आहे, अशी माहिती शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘शासकीय शाळा म्हणजे दर्जाहिन आणि खासगी शाळा म्हणजे दर्जेदार..’ अशा गेल्या काही वर्षांपासून रूढ होऊ पाहणाऱ्या समजुतीला नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनाने छेद दिला आहे. बंगळुरू येथील अझिम प्रेमजी विद्यापीठातील संशोधक डॉ. डी. डी. करोपाडी यांनी हे संशोधन केले आहे. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम, पूर्व गोदावरी, मेडक, निझामाबाद आणि कडप्पा या पाच जिल्ह्य़ांमधील ४ हजार ६३ विद्यार्थ्यांची २००७ ते २०१३ अशी सलग पाच वर्षे पाहणी करण्यात आली. यापकी ७६७ विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेचे शुल्क आणि इतर खर्चासाठी दरवर्षी ३ हजार रुपये देऊन पालकांना हव्या असलेल्या खासगी शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांचा आणि शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांचा तौलनिक अभ्यास करण्यात आला. मात्र, सरकारी शाळांमधून बाहेर पडून स्वत:च्या (अर्थात पालकांच्या) पसंतीच्या खासगी शाळेत गेलेली मुले आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले यांच्या गुणवत्तेत पाच वर्षांच्या शेवटी काहीही फरक आढळला नाही. या संशोधनामुळे व्हाऊचर पद्धतीच्या उपयुक्ततेबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहेत.
‘पालकांना शाळांची निवड करण्याची मुभा दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत किंवा अध्ययन निष्पत्तीत फरक पडेल, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, असे मानणारा एक गट आहे, पण वंचित गटातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शुल्क घेणाऱ्या खासगी शाळा या सरकारी शाळांच्या तुलनेत फार वरचढ नाहीत,’ असे डॉ. करोपाडी यांनी म्हटले आहे.
