पुणे : सध्या अनेक खासगी रुग्णालयांकडून आरोग्य विम्याची ( हेल्थ इन्शुरन्स) कॅशलेस सुविधा बंद करण्यात आली आहे. विमा कंपन्या मनमानी आणि जाचक अटी लादत असल्याचे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे. यातच आता देशातील कोणत्याही रुग्णालयात ‘कॅशलेस’ आरोग्यविमा सुविधेचा लाभ घेता येईल, असे परिपत्रक जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलने (जीआयसी) काढले आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाने रुग्णालयांना नव्याने कॅशलेस सुविधा न घेण्याची सूचना केली आहे. यामुळे विमा घेऊनही रुग्णांची कोंडी होऊ लागली आहे.
मागील काही काळापासून अनेक खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना कॅशलेस सुविधा देणे बंद केले आहे. यामुळे रुग्णांना उपचाराचा खर्च आधी करावा लागत असून, नंतर त्याची भरपाई विमा कंपन्यांकडून घ्यावी लागत आहे. विमा कंपन्यांकडून वेळेत पैसे मिळत नसल्याची अनेक रुग्णालयांची तक्रार आहे. याचबरोबर उपचाराच्या खर्चाचे दरपत्रकही विमा कंपन्यांनी निश्चित केलेले नाही. या कंपन्या मनमानी पद्धतीने रुग्णालयांवर त्यांचे कमी दर लादत आहेत. त्यामुळेही रुग्णालयांमध्ये अस्वस्थता आहे.
नुकतेच जीआयसीने सर्व रुग्णालयांत कॅशलेस सुविधा देण्याचे परिपत्रक काढले. आधीच कॅशलेसवरून गदारोळ सुरू असताना या परिपत्रकामुळे गोंधळ आणखी वाढला आहे. जीआयसीने कोणतीही पूर्वतयारी न करता हे परिपत्रक काढले. त्याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी केली जाणार याबद्दलही स्पष्टता नाही. त्यामुळे नवीन कॅशलेस विमा सुविधेमध्ये सहभागी न होण्याच्या सूचना इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाने रुग्णालयांना केल्या आहेत.
कॅशलेस विम्याची सुविधा देताना रुग्णालयांना विमा कंपन्यांकडून कमी दर दिले जातात. नवीन दरपत्रक निश्चित करावे, अशी रुग्णालयांची मागणी आहे. मात्र, विमा कंपन्यांनी नवीन दर निश्चित न केल्याने शहरातील अनेक मोठ्या रुग्णालयांनी १ जानेवारीपासून कॅशलेस सुविधा बंद केली. त्यामुळे रुग्णांना आरोग्य विमा असूनही ही सेवा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा…पुण्यात उन्हाळ्याची चाहूल; कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसवर
कॅशलेस रुग्णालयांची संख्या घटणार?
कॅशलेसप्रश्नी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाची बैठक लवकरच होणार आहे. या बैठकीत नवीन दरपत्रक आणि कॅशलेस सुविधा याबाबत चर्चा होणार आहे. या बैठकीत कॅशलेस सुविधेबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार आहे. शहरातील सुमारे २०० रुग्णालये सध्या कॅशलेस सुविधा देत आहेत. आगामी काळात विमा कंपन्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास कॅशलेस सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांच्या संख्येत घट होणार आहे.
विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे अनेक रुग्णालये कॅशलेस सुविधा बंद करीत आहेत. विमा कंपन्यांकडून उपचाराचे सुधारित दरपत्रक निश्चित केले जात नाही. कॅशलेस सुविधा दिल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनी रुग्णालयांना विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळत आहेत.– डॉ. संजय पाटील, अध्यक्ष, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया (पुणे शाखा)
हेही वाचा…बासमतीच्या निर्यातीत मोठी वाढ; आर्थिक वर्षाअखेरीस निर्यातीत १५ टक्क्यांनी वाढ शक्य
सरकारी विमा कंपन्यांसोबतचे अनेक रुग्णालयांचे करार संपुष्टात आले असून, त्यांचे नूतनीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे रुग्णालये कॅशलेस सुविधेला नकार देत आहेत. विमा कंपन्यांच्या मनमानीपणाचा फटका विमाधारक रुग्णांना बसत आहे. – डॉ. एच. के. साळे, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स, पुणे