पुणे : शहरांत गल्लोगल्ली सुरू असलेल्या खासगी बालवाड्यांसाठीची नियमावली राज्य शासनाच्या स्तरावर अजूनही निश्चित झालेली नाही. खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रण कोणत्या विभागाने ठेवायचे, याबाबत राज्य शासनाच्या स्तरावर संभ्रम असून, याबाबतचे धोरण निश्चित झाल्यावरच खासगी बालवाड्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आतापर्यंत तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणाचा भाग नव्हते. त्यामुळे शासकीय अंगणवाड्या वगळता खासगी अंगणवाड्या, नर्सरी यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नव्हता. खासगी बालवाडी कोणालाही सुरू करता येत होती. त्यामुळे गल्लोगल्ली बालवाड्या, नर्सरी सुरू झाल्या. त्यातून खासगी बालवाड्यांमध्ये स्पर्धाही निर्माण झाली. अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारले जाऊ लागले. मात्र, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये तीन ते सहा या वयोगटासाठीची तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी देण्यात आली आहेत. त्यामुळे या खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. परिणामी, खासगी शाळांप्रमाणे खासगी बालवाडी, नर्सरी यांच्यासाठीही नियमावली तयार केली जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी ७३ हजार अर्ज; निकष पूर्ववत होताच तीन दिवसांत पालकांचा उत्साही प्रतिसाद
शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी नियमावलीचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे. या नियमावलीचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधानसभेत मंजूर करावे लागणार आहे. खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमांमध्ये मान्यता प्रक्रिया, विद्यार्थी संख्या, सुरक्षा मानके, सुविधा, शुल्क, बालवाड्यांची वेळ, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता अशा घटकांचा समावेश असेल. मात्र, राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा या तीन विभागांपैकी कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित खासगी बालवाड्यांचा समावेश करायचा याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शासकीय बालवाड्यांध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कामकाज सुरू होणार असताना खासगी बालवाड्यांसाठीच्या प्रस्तावित नियमावलीसंदर्भात अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
हेही वाचा : अंदमान, निकोबारमध्ये मोसमी वारे दाखल, कसा असेल पुढचा प्रवास?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केल्यानुसार खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमावलीबाबत शासनाच्या स्तरावर चर्चा सुरू आहे. त्याबाबतचे धोरण निश्चित झाल्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल. खासगी बालवाडी, नर्सरी यांनाही शिक्षण विभागाने तयार केलेला अभ्यासक्रम लागू असेल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
आतापर्यंत तीन ते सहा वर्षे वयोगटासाठीचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षणाचा भाग नव्हते. त्यामुळे शासकीय अंगणवाड्या वगळता खासगी अंगणवाड्या, नर्सरी यांच्यावर कोणाचाही अंकुश नव्हता. खासगी बालवाडी कोणालाही सुरू करता येत होती. त्यामुळे गल्लोगल्ली बालवाड्या, नर्सरी सुरू झाल्या. त्यातून खासगी बालवाड्यांमध्ये स्पर्धाही निर्माण झाली. अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारले जाऊ लागले. मात्र, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’मध्ये तीन ते सहा या वयोगटासाठीची तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी देण्यात आली आहेत. त्यामुळे या खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. परिणामी, खासगी शाळांप्रमाणे खासगी बालवाडी, नर्सरी यांच्यासाठीही नियमावली तयार केली जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी ७३ हजार अर्ज; निकष पूर्ववत होताच तीन दिवसांत पालकांचा उत्साही प्रतिसाद
शिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी नियमावलीचा मसुदा तयार करून शासनाला सादर केला आहे. या नियमावलीचे विधेयकात रूपांतर करून ते विधानसभेत मंजूर करावे लागणार आहे. खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमांमध्ये मान्यता प्रक्रिया, विद्यार्थी संख्या, सुरक्षा मानके, सुविधा, शुल्क, बालवाड्यांची वेळ, कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता अशा घटकांचा समावेश असेल. मात्र, राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा या तीन विभागांपैकी कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित खासगी बालवाड्यांचा समावेश करायचा याबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील शासकीय बालवाड्यांध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कामकाज सुरू होणार असताना खासगी बालवाड्यांसाठीच्या प्रस्तावित नियमावलीसंदर्भात अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
हेही वाचा : अंदमान, निकोबारमध्ये मोसमी वारे दाखल, कसा असेल पुढचा प्रवास?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केल्यानुसार खासगी बालवाड्यांसाठीच्या नियमावलीबाबत शासनाच्या स्तरावर चर्चा सुरू आहे. त्याबाबतचे धोरण निश्चित झाल्यावर पुढील कार्यवाही केली जाईल. खासगी बालवाडी, नर्सरी यांनाही शिक्षण विभागाने तयार केलेला अभ्यासक्रम लागू असेल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.
