पुणे : नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने राज्यातील गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठांचे दरवाजे बंद करणारे विधेयक पारित केले आहे. या विधेयकानंतर आता खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य, शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. राज्य सरकारने जूनमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता हे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी या बाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. राज्य अध्यक्ष अतुल देशमुख, छात्रभारतीचे रोहित ढाले, सूरज पंडित, स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे कुलदीप आंबेकर, नीलेश निंबाळकर या वेळी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधेयकाबाबतची माहिती, तपशील दिला नाही. या विधेयकावर विधानसभेत कोणतीही चर्चा न होता ते मंजूर करण्यात आले, तर विधानपरिषदेतही अशाच पद्धतीने गदारोळात मांडून मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामधील तरतुदी विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच हे विधेयक समाजात पोहोचलेले नसल्याने त्याच्या परिणामांची कल्पना आलेली नाही. मात्र, राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा भार सरकारवर आणि खासगी विद्यापीठांवर पडू नये, यासाठीचे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य, शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. राज्यातील कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरूनच शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षीपासून या विधेयकाचे चटके बसणार आहेत. खासगी विद्यापीठांचे शुल्क भरमसाठ असल्याने, मध्यमवर्गीय, गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही. खासगी विद्यापीठांचा सरकारवर दबाव आहे. तसेच सरकारला जबाबदारीतून अंग काढून घ्यायचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालये बंद केली जाणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागांची कामे शिक्षकांना नको”; शासन नियुक्त समितीकडून ‘या’ शिफारशी

खासगी विद्यापीठांबाबत विधानसभा आणि विधान परिषदेत पारित झालेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यावर त्याचे रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवावे, यासाठी विनंती करण्यासह या विधेयकाची राज्यभरात विविध ठिकाणी होळी केली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधेयकाबाबतची माहिती, तपशील दिला नाही. या विधेयकावर विधानसभेत कोणतीही चर्चा न होता ते मंजूर करण्यात आले, तर विधानपरिषदेतही अशाच पद्धतीने गदारोळात मांडून मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामधील तरतुदी विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच हे विधेयक समाजात पोहोचलेले नसल्याने त्याच्या परिणामांची कल्पना आलेली नाही. मात्र, राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा भार सरकारवर आणि खासगी विद्यापीठांवर पडू नये, यासाठीचे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य, शुल्क प्रतिपूर्ती, शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. राज्यातील कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरूनच शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षीपासून या विधेयकाचे चटके बसणार आहेत. खासगी विद्यापीठांचे शुल्क भरमसाठ असल्याने, मध्यमवर्गीय, गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही. खासगी विद्यापीठांचा सरकारवर दबाव आहे. तसेच सरकारला जबाबदारीतून अंग काढून घ्यायचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालये बंद केली जाणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागांची कामे शिक्षकांना नको”; शासन नियुक्त समितीकडून ‘या’ शिफारशी

खासगी विद्यापीठांबाबत विधानसभा आणि विधान परिषदेत पारित झालेल्या विधेयकावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यावर त्याचे रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवावे, यासाठी विनंती करण्यासह या विधेयकाची राज्यभरात विविध ठिकाणी होळी केली जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.