पीएमपीला मिळणाऱ्या शंभर रुपयांतील ६० रुपये पगार आणि आस्थापनेवर, तर ३५ रुपये डिझेलवर खर्च होतात. अशा परिस्थितीत उर्वरित पैशांमध्ये पीएमपी सक्षम करणे शक्य नाही. त्यामुळे बोनस बंद करण्यासारखे कठोर निर्णय आणि खासगीकरण हाच पीएमपी सक्षम करण्याचा पर्याय आहे, असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत बोलताना केले.
पीएमपीच्या जागांवर बांधकाम करण्यासाठी एकऐवजी अडीच एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव पुकारला जाताच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आणि गटनेत्यांनी पीएमपीच्या कारभारावर जोरदार टीका केली आणि कंपनीतील भ्रष्टाचार संपल्याशिवाय पीएमपी सक्षम होणार नाही असेही ठणकावून सांगितले. पीएमपीने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या जागांमधील भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे या वेळी अविनाश बागवे यांनी सभेत सादर केले, तर मनसेचे गटनेता वसंत मोरे यांनी बसथांब्यांचा तसेच जाहिरातींचा घोटाळा बाहेर काढला. अधिकारी सक्षम करू नका, तर पीएमपी सक्षम करा, अशीही मागणी त्यांनी या वेळी केली.
आमचा विश्वास बसेल असे एकतरी काम पीएमपीने केले आहे का, असा प्रश्न विचारून विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी पीएमपी ऐवजी पीएमटीच झाली पाहिजे, असा आग्रह धरला. भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे यांनीही पीएमपीमध्ये संचालक असलेले महापौर, आयुक्त वगैरे महापालिकेचे संचालक एवढे हतबल का झाले आहेत, असा प्रश्न या वेळी उपस्थित केला. शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ यांनी पीएमपी सुधारण्याची ताकद सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही असे सांगितले. उपमहापौर दीपक मानकर, शंकर केमसे, बाबू वागसकर, राजू पवार, मुक्ता टिळक, बाळा शेडगे, विजय देशमुख आणि पीएमपीचे संचालक प्रशांत जगताप यांचीही या वेळी भाषणे झाली.
या विषयावर निवेदन करताना आयुक्त म्हणाले, की विलीनीकरण रद्द केले, तर गाडय़ांच्या खरेदीची शंभर टक्के जबाबदारी महापालिकेवर येईल. सद्यपरिस्थितीत पीएमपीला सक्षम होण्यासाठी निधीची कमतरता आहे. उत्पन्नापेक्षाही खर्च अधिक असल्यामुळे गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेणे किंवा खासगी व्यावसायिकांना काही मार्ग चालवण्यासाठी देणे किंवा गाडय़ांवरील जाहिरात हक्कापोटी गाडय़ा भाडय़ाने घेणे किंवा खासगी गाडय़ा घेऊन त्यांना दरमहा विशिष्ट रक्कम देणे यापेकी एखादा पर्याय स्वीकारावाच लागेल. कंपनी सक्षम करण्यासाठी पीपीपी किंवा बीओटी तत्त्वाला पर्याय नाही.
…तर तो निर्णय घ्यावा लागेल – जगताप
पीएमपीवर झालेल्या चर्चेत सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांनी आणि नगरसेवकांनी पीएमपीचे विलीनीकरण रद्द करून पीएमटी व पीसीएमटी वेगळी करावी, अशी आग्रही मागणी केली. सभागृहनेता सुभाष जगताप यांनीही पीएमपीवर जोरदार टीका केली. सर्व चुकीचे आणि कंपनीचे नुकसान करणारे निर्णय पीएमपीमध्ये सुरू आहेत. ते रद्द करा. तसे निर्णय झाले नाहीत, तर पीएमपी सक्षम होणार नाही. त्यासाठी सभागृहाची भावना तेथे सांगा असे आवाहन महापौर आणि आयुक्तांना करून जगताप म्हणाले, की तसे झाले नाही, तर मात्र विलीनीकरण रद्द करण्याची जी मागणी होत आहे तसा निर्णय नाइलाजाने घ्यावा लागेल.
