‘एफटीआयआय’ खासगीकरणाचा सरकारचा डाव?

‘फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’च्या (एफटीआयआय) संचालक मंडळाची पुनस्र्थापना करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी सोडली नाही तर संस्था बंद करुन तिचे खासगीकरण केले जाऊ शकेल, असे संकेत केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. मात्र जेटली हे खासगीकरणाबद्दल थेट बोलले नाहीत, असेही विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
एफटीआयआयच्या संचालक मंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष अभिनेते गजेंद्र चौहान यांच्यासह इतर काही सदस्यांना हटवून या संचालक मंडळाची पुनस्र्थापना करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला असून शुक्रवारी दिल्लीत जेटली यांच्याबरोबर झालेल्या असफल बैठकीनंतर तो कायम राहिला आहे.
जेटली यांनी चर्चेदरम्यान संस्थेची इमारत तसेच आवश्यक उपकरणे यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संस्थेसाठी दूरदर्शी संचालक मंडळ गरजेचे असल्याचे सांगितले. यावर विद्यार्थ्यांनी आपली मागणी न सोडल्यास संस्था बंद करुन तिचे खासगीकरण केले जाऊ शकते, असे संकेत जेटली यांनी दिले, असे विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थी प्रतिनिधी नाचिमुथ्थू हरिशंकर म्हणाले, ‘संस्थेचे खासगीकरण होईल असे थेट बोलले गेले नाही. परंतु यापूर्वी गीता कृष्णन् समितीच्या अहवालात ही संस्था इंडस्ट्रीतर्फे चालवली गेल्यास चांगले होईल असे म्हटले गेले होते. खासगीकरणाविषयीच्या मुद्दय़ावर अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. मात्र आमचा खासगीकरणाला विरोध असून संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राहायला हवी, तसेच संस्थेस शासनाकडूनच आर्थिक मदत मिळायला हवी.’
संचालक मंडळ एफटीआयआयच्या दैनंदिन बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणार नसल्याचे आश्वासनही जेटली यांनी दिल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. परंतु या आश्वासनासंबंधी विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. ‘जेटली हे संस्था बंद करण्याबद्दल किंवा खासगीकरणाबद्दल काहीही बोलले नसून याविषयी विद्यार्थ्यांचा गैरसमज झाला आहे,’ असे संस्थेचे संचालक डी. जे. नरेन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.