प्रा. रा. ग. जाधव यांना िवदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान

लेखक आणि कवी यांनी केलेल्या लेखनामुळे मराठी भाषा आणि साहित्य रसिकांपर्यंत पोहोचत असते. त्यामुळे साहित्यिक हेच भाषेचे संवर्धक आहेत, असे मत सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी व्यक्त केले.
विनोद तावडे यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ समीक्षक प्रा. रा. ग. जाधव यांना िवदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. संतसाहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक आणि भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांच्या हस्ते जाधव यांना हा पुरस्कार देण्यात आला. मराठी भाषा दिनानिमित्त मुंबई येथे शनिवारी (२७ फेब्रुवारी) झालेल्या कार्यक्रमास प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जाधवसर उपस्थित राहू शकले नव्हते. जाधव यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आमदार मेधा कुलकर्णी, महापालिका गटनेते गणेश बिडकर, नगरसेविका मुक्ता टिळक, हेमंत रासने आणि ‘साधना’चे संपादक विनोद शिरसाट या वेळी उपस्थित होते.
जाधवसरांचे साहित्यातील योगदान ध्यानात घेऊन त्यांना हा उचित सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे, असे सांगून तावडे यांनी जाधवसरांना आरोग्यदायी दीर्घायू लाभावे, अशी इच्छा प्रदर्शित केली.
प्रा. मोरे म्हणाले, मराठी समीक्षेतील जाधवसरांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. दलितांनी लिहिलेल्या लेखनाला साहित्य म्हणावे की नाही हा संभ्रम दूर करणारे जाधवसर हे दलित साहित्याचे पहिले समीक्षक आहेत. हे त्यांचे आपल्यावर मोठे उपकार आहेत. पुण्यातील नवोदितांसह लेखक-कवींचे ते आधारवड आहेत.
२५ लाखांचा निर्णय महामंडळानेच घ्यावा
िपपरी-चिंचवड साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारने दिलेले २५ लाख रुपयांचे अनुदान संयोजकांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला परत केले आहे. त्याबाबत सरकारची भूमिका काय असे पत्रकारांनी विचारले असता सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे म्हणाले, हा निधी साहित्य संमेलनासाठी दिला होता. त्यामुळे यातून साहित्यिक उपक्रम राबवावेत ही अपेक्षा आहे. मात्र, याबाबतचा निर्णय साहित्य महामंडळानेच करावा. बालसाहित्य संमेलन किंवा युवा साहित्य संमेलनासाठी निधी वापरता येऊ शकेल. राज्यात दुष्काळ असला तरी साहित्यिक उपक्रमासाठीचा निधी दुष्काळासाठी वळविला जाणार नाही. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या भागामध्ये शेतकऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी वाचनालये सुरू करता येऊ शकतील. अर्थात या सूचना असून त्याबाबतचा निर्णय साहित्य महामंडळाने करावा.
अभिजात दर्जासाठी प्रयत्न सुरूच
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून पंतप्रधानांच्या कॅबिनेट सचिवांपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. उडिया भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रश्न न्यायालयामध्ये असून त्याचाही अभ्यास सुरू आहे. मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.