‘रुग्णसेवा’ वाऱ्यावर; फक्त नफेखोरी अन् भ्रष्टाचाराचे कुरण
स्वस्तातील व खात्रीशीर उपचारांमुळे राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांचा आधार म्हणून पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकडे (वायसीएमएच) पाहिले जाते. जवळपास ७५० खाटा आणि दिवसाला १२०० ते १४०० ओपीडी (बाहय़ रुग्ण विभाग) असलेले हे रुग्णालय सद्य:स्थितीत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार, पुरवठादार अशा अनेकांचे चरण्याचे कुरण बनले असून, रुग्णांपेक्षा कंत्राटदार आणि ठेकेदारांचे हित पाहिले जात आहे. येथील नियोजनशून्य व भ्रष्ट कारभाराने कळस गाठला आहे. रुग्णसेवा वाऱ्यावर सोडली असून जिथेतिथे फक्त ‘दुकानदारी’च सुरू आहे. कोणी कोणाला जुमानत नाही अन् कोणाचा कोणाला मेळच नाही, अधिकाऱ्यांच्या भांडणात वैद्यकीय सेवेचे ‘तीन तेरा’ झाले आहेत. वर्षांनुवर्षे हेच चित्र असून त्यात बदल होण्याची सुतराम चिन्हे नाहीत.
यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात सध्या काय चाललंय, याची खरी माहिती घेतल्यास कोणाच्याही अंगावर काटा येईल. चांगल्या उपचाराच्या अपेक्षेने व विश्वासाने रुग्णालयात दाखल व्हावे, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. काही सन्माननीय अपवाद वगळता वैद्यकीय सेवेचा सगळाच बाजार उठला आहे. बहुतांश रुग्णांची हेळसांड, औषधांची कृत्रिम टंचाई, डॉक्टरांची ‘कट प्रॅक्टिस’, नेत्यांची दुकानदारी, पुरवठादारांचे ‘फििक्सग’ अशा अनेक कारणांमुळे रुग्णालयातील कारभार वर्षांनुवर्षे नकारात्मक स्वरूपाच्या चर्चेत राहिला आहे. अजूनही त्यात बदल झालेला नाही. सध्याचे मुख्य अधीक्षक मनोज देशमुख यांना रुग्णालयाचा कारभार झेपत नसल्याचे व त्यांचे प्रशासकीय कामकाजावर बिलकूल नियंत्रण नसल्याचे अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे. वकुब आणि दूरदृष्टी नसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे रुग्णालयाचा गाडा खिळखिळा झाला असून त्याचा फटका अनेकांना बसतो आहे. डॉ. दिलीप कनोज यांच्या काळात करडी शिस्त होती. डॉ. आनंद जगदाळे यांची कारकीर्द कितीही वादग्रस्त ठरली असली तरी त्यांच्या काळात प्रशासकीय घडी चांगल्या प्रकारे बसली होती, अशी आठवण आता आवर्जून सांगितली जाते. डॉ. अनिल रॉय मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी आहेत, मात्र त्यांनाच चव्हाण रुग्णालयाचा दैनंदिन कारभार पाहावा लागतो, तोही त्यांना नीटपणे जमत नाही. वैद्यकीय विभागात अनेक प्रश्न आहेत, त्याविषयी डॉ. रॉय काही करताना दिसत नाहीत, कारण त्यांचे ‘इंटरेस्ट’ वेगळय़ा विषयात आहेत. बहुतांश डॉक्टरांची खासगी ‘दुकानदारी’ आहे. चव्हाण रुग्णालयात आलेल्या रुग्णाला आपल्या खासगी रुग्णालयात बोलावले जाते, त्याला खर्चिक उपचारांना भाग पाडले जाते. येथे उपचार शक्य असतानाही केवळ कमिशनसाठी खासगी रुग्णालयात रुग्ण पाठवण्याची चढाओढ डॉक्टरांमध्ये दिसते. रुग्णालयासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून महागडी औषधे खरेदी केली जातात. त्यासाठी ठराविक औषध कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखवली जाते. चढय़ा किमतीने औषधांची खरेदी होते व अभावानेच ती रुग्णापर्यंत पोहोचतात. काही वेळा नको ती औषधे खरेदी केली जातात व ती खपवण्याचे काम डॉक्टरांच्या माथी मारले जाते. औषधांचा कृत्रिम तुटवडा केला जातो. रुग्णालयाबाहेरील ‘कोठारी’, ‘संजय’ या मेडिकल चालकांकडून औषध खरेदी करणे रुग्णांना भाग पाडले जाते. डॉक्टरांचा हा ‘कट पॅ्रक्टिस’चा धंदा तसा जुनाच आहे, त्यात अनेकांनी हात धुऊन घेतले आहेत. खालपासून वपर्यंत भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे. औषध खरेदी, उपकरण खरेदी, रुग्णालयातील अन्य ठेक्यांमध्ये खाण्याचे उद्योग बाराही महिने सुरूच आहेत. अतिरेक झाल्यानंतर ते बाहेरही आले आहेत. मात्र, कारवाईचा बडगा एखाद्याच्याच नशिबी आला आहे.
डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या हे रुग्णालयाचे जुने दुखणे असूनही त्यावर अद्याप जालीम औषध मिळालेले नाही. हे रुग्णालय प्रारंभी २५० खाटांचे होते. तेव्हा जितके कर्मचारी होते तितकेच कर्मचारी विस्तारानंतर ७५० खाटांसाठी वापरले जात आहेत. कमी मनुष्यबळ असल्याने वाढीव कामाचा इतरांवर अतिरिक्त ताण पडतो. परिणामी, ते कर्मचारी चिडचिड करतात. वरिष्ठांचे ते काही करू शकत नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांशी हुज्जत घालतात. त्यामुळे रुग्णालयाचे वातावरण अनेकदा गढूळ झाल्याची उदाहरणे आहेत. रुग्णालयात मोजक्या संख्येने कायम सेवेतील डॉक्टर आहेत. ते पूर्णक्षमतेने काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गलेलठ्ठ पगार असूनही आठ तासांची डय़ुटी पूर्ण करण्यासाठी ते थांबत नाहीत. चांगले डॉक्टर निवृत्त झाल्यास ती रिक्त पदे भरली जात नाहीत. डॉ. मंगेश पानसे, डॉ. सुहास माटे, डॉ. जयंत हांडे असे अनेक ‘पेशंटप्रिय’ डॉक्टर पालिकेच्या सेवेत होते, ज्यांच्यासाठी रुग्णांच्या रांगा लागत होत्या. आता तसे चित्र राहिले नाही. रुग्णालयात ६०० कर्मचारी कायम सेवेत तर ४०० कंत्राटी आहेत. हजार कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर भल्या मोठय़ा रुग्णालयाचा गाडा ओढला जातो. आजारपण, सुट्टय़ा, रजा, दांडय़ा अशा विविध कारणास्तव पूर्णक्षमतेने हे मनुष्यबळ वापरता येत नाही. कायम कर्मचारी अथवा डॉक्टरांच्या कामांचे योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास बऱ्यापैकी अडचणी कमी होऊ शकतात, मात्र तसे होत नाही. तातडीचे रुग्ण जिथे आणले जातात, त्या ‘सीएमओ’ विभागात जागा नसल्याचे कारण देऊन रुग्ण नाकारण्याचे गंभीर प्रकार घडतात. रुग्णालयात ओळख नसलेल्या रुग्णाकडे फारसे पाहिले जात नाही, त्यांना व्यवस्थित तपासले जात नाही, केसपेपर भरण्याचे कामच डॉक्टर करतात, शिकाऊ डॉक्टरांच्या विळख्यात सगळा कारभार आहे, अशा जुन्या तक्रारी आहेत. त्यावर उपाययोजना होत नाही. उपकरण खरेदी कायम वादात सापडते. कारण, गरज नसताना अनेकदा खरेदी व्यवहार झाले, ठेकेदार पोसले जातात, त्यामागे केवळ टक्केवारी हेच कारण असते. ‘रुबीअलकेअर’ नावाचे दुकान सगळय़ांनी मिळून थाटले आहे. त्याच्या उभारणीसाठी सगळे नियम पायदळी तुडवण्यात आले आहेत.
रुग्णालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यांची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत नाहीत. झोपडपट्टीतील नागरिक गैरफायदा घेतील म्हणून रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी काही सोय करण्याचा विषय मागे ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. रुग्णवाहिकांसाठी वर्षांनुवर्षे तेच कर्मचारी आहेत. नको त्या गोष्टींना ते सरावले आहेत. रुग्णांच्या नातेवाइकांची अतिशय दु:खद प्रसंगातही अडवणूक केली जाते. हद्दीबाहेर जाण्यासाठी निर्धारित दरापेक्षा अवाच्या सवा पैसे मागितले जातात. पोस्टमार्टम विभागात डॉक्टर कमी आहेत. शवविच्छेदनासाठी उशीरच होतो. नातेवाइकांना रात्र रात्र ताटकळत राहावे लागते. या आणि यासारख्या अनेक समस्या व प्रश्न चव्हाण रुग्णालयाच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. कामात स्वारस्य असणारे कर्मचारी, डॉक्टर येथे असले पाहिजेत. येथील व्याप्ती लक्षात घेता स्वतंत्र सहायक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, लेखाधिकारी असले पाहिजेत. सुरक्षाव्यवस्था अपुरी आहे, ती सक्षम केली पाहिजे. आजारी व वयोवृद्ध सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करण्यापेक्षा ते धडधाकट असले पाहिजेत. रुग्णालयाच्या कारभारात शिस्त आणली पाहिजे. रुग्णांच्या नातेवाइकांशी डॉक्टरांचा संवाद होत नाही, तो झाल्यास वादाचे अनेक प्रसंग टळतील. अतिदक्षता विभागाची तसेच नवजात शिशूंसाठी असलेल्या क्षमतेत वाढ केली पाहिजे. परिसरातील मोठय़ा रुग्णालयाशी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आर्थिक साटेलोटे आहे. येथे आयसीयू उपलब्ध नाही, असे सांगितल्यानंतर संबंधित नागरिक नाइलाजाने त्या खासगी रुग्णालयाची वाट धरतो, त्यात अनेकांचे हेतू साध्य होतात. हे धंदे बंद झाले पाहिजेत.
अत्यवस्थ रुग्ण आणल्यास मृत्यूवर शिक्कामोर्तब?
चुकीच्या पद्धतीने उपचार झाल्याने रुग्ण दगावल्याचे तसेच रुग्णांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाल्याची अनेक उदाहरणे आढळून येतात. एका रुग्णाच्या पायाचे योग्य प्रकारे निदान न झाल्याने पाय कापावा लागला होता. या प्रकरणात पिंपरी पालिकेला पाच लाखाचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दुसऱ्या प्रकरणात, पोटाची शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांकडून चूकभूल झाल्याने रुग्ण दगावला. तिसऱ्या प्रकरणात, डावा पाय फ्रॅक्चर असताना उजव्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे रुग्णालयाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. घाईचा (सीरियस) रुग्ण येथे आणणे म्हणजे त्याच्या मृत्यूवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे, अशी धास्ती नियमितपणे रुग्णालयात जाणाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येते. आतापर्यंत वेगवेगळय़ा प्रकरणांत ५० डॉक्टरांना मारहाण झाली असेल. डॉक्टरांशी झालेल्या वादातून गोंधळाचे प्रकारही बरेच झाले आहेत. अशा घटना रात्रीच्याच वेळी जास्त प्रमाणात झाल्या आहेत. त्या थांबवण्यासाठी ठोस तोडगा काढला पाहिजे. ‘साहेब’ म्हणून मिरवणाऱ्यांना रट्टे खाण्याची वेळ येत नसल्याने या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार होत नाही.
स्वस्तातील व खात्रीशीर उपचारांमुळे राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांचा आधार म्हणून पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकडे (वायसीएमएच) पाहिले जाते. जवळपास ७५० खाटा आणि दिवसाला १२०० ते १४०० ओपीडी (बाहय़ रुग्ण विभाग) असलेले हे रुग्णालय सद्य:स्थितीत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार, पुरवठादार अशा अनेकांचे चरण्याचे कुरण बनले असून, रुग्णांपेक्षा कंत्राटदार आणि ठेकेदारांचे हित पाहिले जात आहे. येथील नियोजनशून्य व भ्रष्ट कारभाराने कळस गाठला आहे. रुग्णसेवा वाऱ्यावर सोडली असून जिथेतिथे फक्त ‘दुकानदारी’च सुरू आहे. कोणी कोणाला जुमानत नाही अन् कोणाचा कोणाला मेळच नाही, अधिकाऱ्यांच्या भांडणात वैद्यकीय सेवेचे ‘तीन तेरा’ झाले आहेत. वर्षांनुवर्षे हेच चित्र असून त्यात बदल होण्याची सुतराम चिन्हे नाहीत.
यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात सध्या काय चाललंय, याची खरी माहिती घेतल्यास कोणाच्याही अंगावर काटा येईल. चांगल्या उपचाराच्या अपेक्षेने व विश्वासाने रुग्णालयात दाखल व्हावे, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. काही सन्माननीय अपवाद वगळता वैद्यकीय सेवेचा सगळाच बाजार उठला आहे. बहुतांश रुग्णांची हेळसांड, औषधांची कृत्रिम टंचाई, डॉक्टरांची ‘कट प्रॅक्टिस’, नेत्यांची दुकानदारी, पुरवठादारांचे ‘फििक्सग’ अशा अनेक कारणांमुळे रुग्णालयातील कारभार वर्षांनुवर्षे नकारात्मक स्वरूपाच्या चर्चेत राहिला आहे. अजूनही त्यात बदल झालेला नाही. सध्याचे मुख्य अधीक्षक मनोज देशमुख यांना रुग्णालयाचा कारभार झेपत नसल्याचे व त्यांचे प्रशासकीय कामकाजावर बिलकूल नियंत्रण नसल्याचे अनेक प्रकरणांत दिसून आले आहे. वकुब आणि दूरदृष्टी नसलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे रुग्णालयाचा गाडा खिळखिळा झाला असून त्याचा फटका अनेकांना बसतो आहे. डॉ. दिलीप कनोज यांच्या काळात करडी शिस्त होती. डॉ. आनंद जगदाळे यांची कारकीर्द कितीही वादग्रस्त ठरली असली तरी त्यांच्या काळात प्रशासकीय घडी चांगल्या प्रकारे बसली होती, अशी आठवण आता आवर्जून सांगितली जाते. डॉ. अनिल रॉय मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी आहेत, मात्र त्यांनाच चव्हाण रुग्णालयाचा दैनंदिन कारभार पाहावा लागतो, तोही त्यांना नीटपणे जमत नाही. वैद्यकीय विभागात अनेक प्रश्न आहेत, त्याविषयी डॉ. रॉय काही करताना दिसत नाहीत, कारण त्यांचे ‘इंटरेस्ट’ वेगळय़ा विषयात आहेत. बहुतांश डॉक्टरांची खासगी ‘दुकानदारी’ आहे. चव्हाण रुग्णालयात आलेल्या रुग्णाला आपल्या खासगी रुग्णालयात बोलावले जाते, त्याला खर्चिक उपचारांना भाग पाडले जाते. येथे उपचार शक्य असतानाही केवळ कमिशनसाठी खासगी रुग्णालयात रुग्ण पाठवण्याची चढाओढ डॉक्टरांमध्ये दिसते. रुग्णालयासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून महागडी औषधे खरेदी केली जातात. त्यासाठी ठराविक औषध कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखवली जाते. चढय़ा किमतीने औषधांची खरेदी होते व अभावानेच ती रुग्णापर्यंत पोहोचतात. काही वेळा नको ती औषधे खरेदी केली जातात व ती खपवण्याचे काम डॉक्टरांच्या माथी मारले जाते. औषधांचा कृत्रिम तुटवडा केला जातो. रुग्णालयाबाहेरील ‘कोठारी’, ‘संजय’ या मेडिकल चालकांकडून औषध खरेदी करणे रुग्णांना भाग पाडले जाते. डॉक्टरांचा हा ‘कट पॅ्रक्टिस’चा धंदा तसा जुनाच आहे, त्यात अनेकांनी हात धुऊन घेतले आहेत. खालपासून वपर्यंत भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे. औषध खरेदी, उपकरण खरेदी, रुग्णालयातील अन्य ठेक्यांमध्ये खाण्याचे उद्योग बाराही महिने सुरूच आहेत. अतिरेक झाल्यानंतर ते बाहेरही आले आहेत. मात्र, कारवाईचा बडगा एखाद्याच्याच नशिबी आला आहे.
डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या हे रुग्णालयाचे जुने दुखणे असूनही त्यावर अद्याप जालीम औषध मिळालेले नाही. हे रुग्णालय प्रारंभी २५० खाटांचे होते. तेव्हा जितके कर्मचारी होते तितकेच कर्मचारी विस्तारानंतर ७५० खाटांसाठी वापरले जात आहेत. कमी मनुष्यबळ असल्याने वाढीव कामाचा इतरांवर अतिरिक्त ताण पडतो. परिणामी, ते कर्मचारी चिडचिड करतात. वरिष्ठांचे ते काही करू शकत नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांशी हुज्जत घालतात. त्यामुळे रुग्णालयाचे वातावरण अनेकदा गढूळ झाल्याची उदाहरणे आहेत. रुग्णालयात मोजक्या संख्येने कायम सेवेतील डॉक्टर आहेत. ते पूर्णक्षमतेने काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. गलेलठ्ठ पगार असूनही आठ तासांची डय़ुटी पूर्ण करण्यासाठी ते थांबत नाहीत. चांगले डॉक्टर निवृत्त झाल्यास ती रिक्त पदे भरली जात नाहीत. डॉ. मंगेश पानसे, डॉ. सुहास माटे, डॉ. जयंत हांडे असे अनेक ‘पेशंटप्रिय’ डॉक्टर पालिकेच्या सेवेत होते, ज्यांच्यासाठी रुग्णांच्या रांगा लागत होत्या. आता तसे चित्र राहिले नाही. रुग्णालयात ६०० कर्मचारी कायम सेवेत तर ४०० कंत्राटी आहेत. हजार कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर भल्या मोठय़ा रुग्णालयाचा गाडा ओढला जातो. आजारपण, सुट्टय़ा, रजा, दांडय़ा अशा विविध कारणास्तव पूर्णक्षमतेने हे मनुष्यबळ वापरता येत नाही. कायम कर्मचारी अथवा डॉक्टरांच्या कामांचे योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास बऱ्यापैकी अडचणी कमी होऊ शकतात, मात्र तसे होत नाही. तातडीचे रुग्ण जिथे आणले जातात, त्या ‘सीएमओ’ विभागात जागा नसल्याचे कारण देऊन रुग्ण नाकारण्याचे गंभीर प्रकार घडतात. रुग्णालयात ओळख नसलेल्या रुग्णाकडे फारसे पाहिले जात नाही, त्यांना व्यवस्थित तपासले जात नाही, केसपेपर भरण्याचे कामच डॉक्टर करतात, शिकाऊ डॉक्टरांच्या विळख्यात सगळा कारभार आहे, अशा जुन्या तक्रारी आहेत. त्यावर उपाययोजना होत नाही. उपकरण खरेदी कायम वादात सापडते. कारण, गरज नसताना अनेकदा खरेदी व्यवहार झाले, ठेकेदार पोसले जातात, त्यामागे केवळ टक्केवारी हेच कारण असते. ‘रुबीअलकेअर’ नावाचे दुकान सगळय़ांनी मिळून थाटले आहे. त्याच्या उभारणीसाठी सगळे नियम पायदळी तुडवण्यात आले आहेत.
रुग्णालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने त्यांची प्रचंड गैरसोय होते. त्यांची व्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत नाहीत. झोपडपट्टीतील नागरिक गैरफायदा घेतील म्हणून रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी काही सोय करण्याचा विषय मागे ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. रुग्णवाहिकांसाठी वर्षांनुवर्षे तेच कर्मचारी आहेत. नको त्या गोष्टींना ते सरावले आहेत. रुग्णांच्या नातेवाइकांची अतिशय दु:खद प्रसंगातही अडवणूक केली जाते. हद्दीबाहेर जाण्यासाठी निर्धारित दरापेक्षा अवाच्या सवा पैसे मागितले जातात. पोस्टमार्टम विभागात डॉक्टर कमी आहेत. शवविच्छेदनासाठी उशीरच होतो. नातेवाइकांना रात्र रात्र ताटकळत राहावे लागते. या आणि यासारख्या अनेक समस्या व प्रश्न चव्हाण रुग्णालयाच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. कामात स्वारस्य असणारे कर्मचारी, डॉक्टर येथे असले पाहिजेत. येथील व्याप्ती लक्षात घेता स्वतंत्र सहायक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, लेखाधिकारी असले पाहिजेत. सुरक्षाव्यवस्था अपुरी आहे, ती सक्षम केली पाहिजे. आजारी व वयोवृद्ध सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करण्यापेक्षा ते धडधाकट असले पाहिजेत. रुग्णालयाच्या कारभारात शिस्त आणली पाहिजे. रुग्णांच्या नातेवाइकांशी डॉक्टरांचा संवाद होत नाही, तो झाल्यास वादाचे अनेक प्रसंग टळतील. अतिदक्षता विभागाची तसेच नवजात शिशूंसाठी असलेल्या क्षमतेत वाढ केली पाहिजे. परिसरातील मोठय़ा रुग्णालयाशी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे आर्थिक साटेलोटे आहे. येथे आयसीयू उपलब्ध नाही, असे सांगितल्यानंतर संबंधित नागरिक नाइलाजाने त्या खासगी रुग्णालयाची वाट धरतो, त्यात अनेकांचे हेतू साध्य होतात. हे धंदे बंद झाले पाहिजेत.
अत्यवस्थ रुग्ण आणल्यास मृत्यूवर शिक्कामोर्तब?
चुकीच्या पद्धतीने उपचार झाल्याने रुग्ण दगावल्याचे तसेच रुग्णांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाल्याची अनेक उदाहरणे आढळून येतात. एका रुग्णाच्या पायाचे योग्य प्रकारे निदान न झाल्याने पाय कापावा लागला होता. या प्रकरणात पिंपरी पालिकेला पाच लाखाचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दुसऱ्या प्रकरणात, पोटाची शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांकडून चूकभूल झाल्याने रुग्ण दगावला. तिसऱ्या प्रकरणात, डावा पाय फ्रॅक्चर असताना उजव्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, त्यामुळे रुग्णालयाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. घाईचा (सीरियस) रुग्ण येथे आणणे म्हणजे त्याच्या मृत्यूवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे, अशी धास्ती नियमितपणे रुग्णालयात जाणाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येते. आतापर्यंत वेगवेगळय़ा प्रकरणांत ५० डॉक्टरांना मारहाण झाली असेल. डॉक्टरांशी झालेल्या वादातून गोंधळाचे प्रकारही बरेच झाले आहेत. अशा घटना रात्रीच्याच वेळी जास्त प्रमाणात झाल्या आहेत. त्या थांबवण्यासाठी ठोस तोडगा काढला पाहिजे. ‘साहेब’ म्हणून मिरवणाऱ्यांना रट्टे खाण्याची वेळ येत नसल्याने या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार होत नाही.