प्रथमेश गोडबोले
पुणे : शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे व्यावसायिक पाणीवापर, पाणीगळती, चोरी यांमुळे शहरातील पाणी वाटपाचे नियोजन कोलमडत आहे. याबाबत तातडीने दुरुस्त्या करून पाणी वाटपाचे सुनियोजन करून पुणेकरांना पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, याकरिता जलसंपदा विभाग, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी तातडीने बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशा सूचना केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री आणि जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे (दिशा) अध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांनी केल्या. त्यामुळे पुण्याचा पाणीप्रश्न आता दिल्ली दरबारी पोहोचला आहे.
दिशाची बैठक मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यावरून प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुरलीधरन यांनी या सूचना केल्या. सध्या महानगरपालिकेत नव्याने ३५ गावांचा समावेश झाला असून लोकसंख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्ल्यूआरआरए) नियमानुसार शहराला वर्षाला १२.८२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी आरक्षित केले आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका दरवर्षी २० टीएमसीपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करत आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून १२.८२ टीएमसीपेक्षा जास्त घेतलेल्या पाण्यावर दंड आकारण्यात येतो. जलसंपदा विभाग आणि महानगरपालिका यांच्यामध्ये पाणीवापरावरून परस्पर मतभेद निर्माण होत आहेत, असे लोकप्रतिनिधींकडून बैठकीत सांगण्यात आले.
आणखी वाचा-उरूळी देवाची, फुरसुंगी पुणे महापालिकेच्या हद्दीतच राहणार… राज्य शासनाच्या या आदेशाने संभ्रम
दरम्यान, खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पांशिवाय भामा आसखेड धरणातून देखील पुणे शहरासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. पाणी गळती, पाणी चोरी थांबवून औद्योगिक वापरांसाठी पाण्याच्या होणाऱ्या वापराचे नियोजन याबाबत तातडीने बैठक घेऊन अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मुरलीधरन यांनी बैठकीत दिले. त्यामुळे पुण्याचा पाणीप्रश्न आता थेट केंद्रीय स्तरापर्यंत पोहोचला आहे.
नोव्हेंबरमध्ये कालवा समितीची बैठक
तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुणे शहराच्या पाण्यात कपात करू नये, ग्रामीण भागासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत सिंचन आवर्तन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळ्यानंतर होणारी कालवा समितीची बैठक नोव्हेंबर महिन्यात पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. तोवर शहराच्या पाण्यात कपात करण्यात येणार नाही. पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत पाण्याचे नियोजन करण्यात आल्यानंतर त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
पुणे : शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे व्यावसायिक पाणीवापर, पाणीगळती, चोरी यांमुळे शहरातील पाणी वाटपाचे नियोजन कोलमडत आहे. याबाबत तातडीने दुरुस्त्या करून पाणी वाटपाचे सुनियोजन करून पुणेकरांना पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे, याकरिता जलसंपदा विभाग, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी तातडीने बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशा सूचना केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री आणि जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीचे (दिशा) अध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांनी केल्या. त्यामुळे पुण्याचा पाणीप्रश्न आता दिल्ली दरबारी पोहोचला आहे.
दिशाची बैठक मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यावरून प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुरलीधरन यांनी या सूचना केल्या. सध्या महानगरपालिकेत नव्याने ३५ गावांचा समावेश झाला असून लोकसंख्येतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (एमडब्ल्यूआरआरए) नियमानुसार शहराला वर्षाला १२.८२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी आरक्षित केले आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका दरवर्षी २० टीएमसीपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करत आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून १२.८२ टीएमसीपेक्षा जास्त घेतलेल्या पाण्यावर दंड आकारण्यात येतो. जलसंपदा विभाग आणि महानगरपालिका यांच्यामध्ये पाणीवापरावरून परस्पर मतभेद निर्माण होत आहेत, असे लोकप्रतिनिधींकडून बैठकीत सांगण्यात आले.
आणखी वाचा-उरूळी देवाची, फुरसुंगी पुणे महापालिकेच्या हद्दीतच राहणार… राज्य शासनाच्या या आदेशाने संभ्रम
दरम्यान, खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पांशिवाय भामा आसखेड धरणातून देखील पुणे शहरासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. पाणी गळती, पाणी चोरी थांबवून औद्योगिक वापरांसाठी पाण्याच्या होणाऱ्या वापराचे नियोजन याबाबत तातडीने बैठक घेऊन अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मुरलीधरन यांनी बैठकीत दिले. त्यामुळे पुण्याचा पाणीप्रश्न आता थेट केंद्रीय स्तरापर्यंत पोहोचला आहे.
नोव्हेंबरमध्ये कालवा समितीची बैठक
तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत १५ ऑक्टोबरपर्यंत पुणे शहराच्या पाण्यात कपात करू नये, ग्रामीण भागासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत सिंचन आवर्तन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळ्यानंतर होणारी कालवा समितीची बैठक नोव्हेंबर महिन्यात पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. तोवर शहराच्या पाण्यात कपात करण्यात येणार नाही. पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत पाण्याचे नियोजन करण्यात आल्यानंतर त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
