पुण्याला मिळणारे पाणी हा सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यावर येणारा विषय बनला आहे. पुणेकर मोटारी धुण्यासाठी भरपूर पाणी वापरतात येथपासून ते पुणेकर घरेदारे स्वच्छ करण्यासाठीही पाणीच पाणी वापरतात, असे अश्लाघ्य आरोप करून सत्ताधाऱ्यांनी पुणेकरांना सतत डिवचले आहे. आता तर सगळी धरणे भरल्यानंतरही त्यांनी पुण्याच्या पाण्यात कपात करून या डिवचण्याला धार चढवली आहे. शांत आणि संयमी पुणेकरांनी सत्ताधाऱ्यांची ही मग्रुरी किती काळ सहन करायची, हे आता ठरवायलाच हवे. पुणे शहराला पुरेसे पाणी मिळते, असा दावा पाटबंधारे खाते करत असते, तर शहराला पुरेसे पाणी मिळतच नाही, असा महापालिकेचा दावा असतो. दोघेही आपापल्या आरोपांवर ठाम असतात. दोन्ही संस्था ज्यांच्या ताब्यात आहेत, ते सत्ताधारी त्यांच्यात भांडणे लावून मस्त मजा पाहात असतात. पुणेकरांना मात्र त्याचा विनाकारण मानसिक त्रास होत असतो. माणशी दीडशे लिटर पाणी या हिशोबाने पुण्याला ९ टीएमसी एवढेच पाणी मिळायला हवे, असे पाटबंधारे खात्याचे म्हणणे आहे. या खात्यातील भ्रष्टाचार किती आहे, हे एव्हाना सगळ्या पुणेकरांना ठाऊक झाले आहे. पाणी कधी सोडायचे आणि कसे पळवायचे यामध्ये तरबेज असलेले हे खाते फक्त कागदी घोडे नाचवते. कागदावरचाच हिशोब करायचा, तर पुण्याला मिळणारे पाणी योग्य आहे, यात शंका नाही. पण ते नेमके किती दिले जाते आणि प्रत्यक्षात किती मिळते, याचा तपास करणारी कोणतीही खात्रीशीर यंत्रणा नाही. पुण्यातील पाणीवाटपात चाळीस टक्के पाण्याची गळती होते, असे सांगतिले जाते. ते खरेही आहे. पण ही गळती कमी करण्यासाठी सत्ताधारी प्रशासनाला कधीही धारेवर धरत नाहीत. गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबर ते १५ जुलै या नऊ महिन्यांसाठी ११.०५ टीएमसी पाणी पुरवठा मंजूर करणाऱ्या पाटबंधारे खात्याने यंदा मात्र याच नऊ महिन्यांसाठी ९.०६ टीएमसी एवढेच पाणी देणे, हा शुद्ध अन्याय आहे. एकीकडे पुण्याचा विकास गतीने होण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्या तोंडचे पाणी पळवायचे हे राजकारण झाले. पुण्याजवळील चारही धरणे शेतीसाठी आहेत, असे सांगायचे आणि पिण्याच्या पाण्यापेक्षाही इंदापूर, बारामतीच्या उसाच्या शेतीचेच लाड करायचे, हा उफराटा कारभार झाला. जर ही धरणे शेतीसाठीच होती, तर मग पुण्याच्या वाढीला रोखले का नाही? हा विकास रोखला असता तर मग किरकोळ पैसे देऊन खरेदी केलेल्या बेनामी जमिनींना सोन्याचा भाव कसा मिळाला असता? बरे, ही धरणे शेतीसाठी आहेत, तर पुण्यासाठी काही वेगळी योजना तरी आखायची; तर तेही नाही. तुझे ते माझे आणि माझे तेही माझेच, ही सत्तेला चिकटलेल्यांची प्रवृत्ती असते. त्यामुळे पुण्याजवळील धरणांमधून शहराला पाणी देतो आहोत, म्हणजे उपकारच करतो आहोत, अशी त्यांची भावना असते. पुण्याच्या पाण्याबद्दल शहरातील आमदार किती जागरूक आहेत, हेही कालवा समितीच्या बैठकीत सिद्ध झाले. चौदापैकी केवळ तीनच आमदारांनी तेथे पुणेकरांची बाजू उचलून धरली आणि त्यातील दोनच आमदार कपातीच्या विरोधात बोलले; पण त्यांचा आवाज सत्ताधीशांनी क्षीण केला. आयुक्तांनीही नाराजी व्यक्त केली. पण त्यानेही फारसा फायदा झाला नाही. याचा अर्थ पुणेकर नागरिकांनी नीट समजावून घेतला पाहिजे. एकतर पुण्याच्या विकासाला खीळ बसवली पाहिजे किंवा पुण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र योजना आखली पाहिजे. हे दोन्ही होणार नसेल, तर उसाच्या लागवडीसाठी पुणेकरांचे पाणी पळवणाऱ्यांना धडा तरी शिकवला पाहिजे. निवडणुका हे त्याचे अतिशय प्रभावी साधन आहे. घरातल्या दिवाणखान्यात बसून चर्चा करण्यापेक्षा केवळ मतदानाला गेले, तरी हा दबाव स्पष्टपणे वाढवता येऊ शकेल. बोलघेवडय़ा पुणेकरांनी आता कामाला लागलेच पाहिजे.
