चाकण औद्योगिक वसाहतीतील (एमआयडीसी) वाहतूक कोंडीसह अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उच्चस्तरीय बैठक काही दिवसांपूर्वी मुंबईत घेतली होती. त्यानंतर स्थानिक यंत्रणांनी चाकणमधील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात केवळ चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असून, उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचण्यात आलेली नाहीत.

चाकणमधील स्थानिकांसह उद्योगांची कोंडी होऊ लागल्याने त्यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. वाहतूक कोंडीची समस्या सुटत नसल्याने औद्योगिक वसाहत बंद करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ जुलैला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याची तंबी शासकीय यंत्रणांना दिली. यानंतर चाकण एमआयडीसीतील अतिक्रमणे हटवून कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या एकमेव उपाययोजनेशिवाय इतर कोणत्याही हालचाली शासकीय यंत्रणांकडून झालेल्या नाहीत.

Naigaon police, Naigaon police saved women,
वसई : नायगाव पोलिसांचे १५ दिवसातील कौतुकास्पद कार्य, आत्महत्येच्या प्रयत्नात असलेल्या तीन महिलांचे वाचवले प्राण
What is beef tallow and how is it made_
Tirupati laddoo: तिरुपतीच्या लाडवाच्या निमित्ताने चर्चेत आलेले बीफ…
A mechanism has been created by the ST administration to complain to the depot head about any problem in the journey of the ST Mumbai news
एसटी प्रवासात अडचण आल्यास थेट आगार प्रमुखांना फोन करा
appoint developers to construct houses in slum Redevelopment Mumbai news
दोन लाख झोपु घरांची जबाबदारी पुन्हा विकासकांवरच?
Electricity system Maharashtra, strike employees,
राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडणार! कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उगारले संपाचे अस्त्र
Union Minister Of port and shipping approved wage hike of port and dock workers
बंदर, गोदी कामगारांना साडेआठ टक्के वेतनवाढ, केंद्रीय बंदर व जहाजमंत्र्यांची मंजुरी
Employees right not to work after office hours What would Australias Right to Disconnect law look like
कार्यालयीन वेळेनंतर काम न करण्याचा कर्मचाऱ्यांना अधिकार… कसा असेल ऑस्ट्रेलियातील ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा?
zopu scheme developers marathi news
आगावू भाडे जमा करण्याच्या निर्णयाचा झोपु योजनांना फटका! प्राधिकरणाकडून निर्णय मागे घेण्यास नकार

हेही वाचा >>> राज्यात सरासरीपेक्षा २७ टक्के अधिक पाऊस; जाणून घ्या, कोणत्या राज्यात किती पाऊस पडला

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राच्या सरव्यवस्थापक वृषाली सोने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे विभागीय अधिकारी सारंग साबळे, सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पाटील, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उपअभियंता एस.आर.जोशी आणि फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे सचिव दिलीप बटवाल उपस्थित होते.

या बैठकीत चाकण एमआयडीसीतील विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात कचरा डेपो, रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढणे, सध्या अतिक्रमण काढलेल्या जागेवर डांबरीकरण करणे, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या वाहनांवर कारवाई करणे, ट्रक टर्मिनल उभारणे यासह इतर विषयांवर चर्चा झाली. ही बैठक जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने घेण्यात आली. मात्र, या बैठकीतील सर्व मागण्या उद्योग केंद्राच्या अखत्यारितील नव्हत्या. यावर केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांपर्यंत हे विषय पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे चर्चेच्या पातळीवरच ही बैठक यशस्वी झाली. आता पुन्हा या प्रकरणी २१ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे हे बैठक घेणार आहेत.

हेही वाचा >>> राज्यातील पशुधन रोगमुक्त जाणून घ्या, पशुसंवर्धन विभागाने नेमकं काय केलं

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार चाकणमधील उद्योगांची बैठक जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने घेण्यात आली. या बैठकीत चाकण औद्योगिक वसाहतीतील अनेक विषयांवर चर्चा झाली आहे. पुढील बैठक जिल्हाधिकारी २१ सप्टेंबरला घेणार आहेत. – वृषाली सोने, सरव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र

चाकण औद्योगिक वसाहतीतील काही ठिकाणची अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत. या ठिकाणी डांबरीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. याचबरोबर अनेक समस्या कायम असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलली जावीत. – दिलीप बटवाल, सचिव, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज