पाठीवरच्या दप्तराचे दिवसेंदिवस मोठे होत चाललेले पोट.. स्वत:च्या पोटासाठी असलेल्या टिफीनला वेगळी पिशवी अन् पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटरबॅग.. हा सारा लवाजमा घेऊन विद्यार्थी रिक्षात बसून नव्हे, तर अक्षरश: स्वत:ला रिक्षात कोंबून घेत शाळेला जातो. त्याच अवस्थेत तो घरीही येतो. पुण्यासारख्या शहरात बहुतांश भागासाठी विद्यार्थी वाहतुकीसाठी रिक्षाला पर्याय नाही. अनेक वर्षे ही वाहतूक होते आहे व त्यातूनच रिक्षावाल्या काकाची संस्कृती निर्माण झाली. पण, काही काका अनेक विद्यार्थी कोंबून शाळेपर्यंत नेतात तेव्हा ‘रिक्षावाले काका, आम्ही बसू तरी किती’ असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांच्या मनात नक्कीच येतो. या प्रश्नाचे उत्तर काकांकडे नव्हे, तर शासनाकडे नक्कीच आहे. मात्र, अजूनही शासन याबाबत ठोस भूमिका घेत नसल्याने प्रश्न असलेल्या चिमुरडय़ांचे चेहरे कोमेजलेलेच आहेत.
शालेय वाहतुकीत रिक्षा नाही, असे सांगणारी शालेय शिक्षण विभागाची नवी नियमावली स्थगित आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या नियमावलीनुसार रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक होऊ शकते. पण, त्यासाठी रिक्षा अधिक भक्कम व सुरक्षित हवी आहे. रिक्षाचे हूड भक्कम धातूचे असावे आदी सुरक्षिततेचे बंधन घातले आहे. हा मुद्दा जरा पुढचा आहे, पण त्याआधी रिक्षातून नक्की किती विद्यार्थी न्यायचे याचा तिढा अनेक वर्षे कायम आहे. कोंबून भरलेले विद्यार्थी व रिक्षाच्या बाहेर डोकावणारी त्यांची दप्तरे असे चित्र रोजच दिसते आहे. वाहतूक नियमानुसार आसनक्षमतेच्या दीडपट म्हणजे पाच विद्यार्थी रिक्षातून नेता येतात. रिक्षा संघटनांच्या मते दहा विद्यार्थी रिक्षात व्यवस्थित बसू शकतात. रिक्षा पंचायतीच्या वतीने परिवहन सचिवांना त्याचे प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही विद्यार्थिसंख्येबाबत ठोस भूमिका ठरविण्यास शासन तयार नाही. त्यामुळे कोंबून विद्यार्थी बसविणाऱ्या रिक्षाचालकांचे फावते आहे, त्याचा त्रास मात्र चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो आहे.
रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनीही काही रिक्षाचालक मोठय़ा प्रमाणावर विद्यार्थी बसवीत असल्याचे मान्य केले. याला आळा घालण्यासाठी शासनाने सर्वाना विश्वासात घेऊन हा प्रश्न सोडवावा. ठोस काहीतरी निर्णय शासनाने घ्यावा. शासन काहीच भूमिका घेत नसल्यानेच हा प्रश्न भिजत पडला आहे, असेही ते म्हणाले.
ठळक मुद्दे-
– नव्या स्थगित नियमावलीत रिक्षांना विद्यार्थी वाहतुकीची परवानगी नाही.
– जुन्या नियमावलीनुसार वाहतूक सुरू, पण सुरक्षिततेचे उपाय नाहीत.
– रिक्षातील विद्यार्थिसंख्येबाबत शासनाची ठोस भूमिका नाही.
– संख्येबाबत रिक्षा संघटनांची शासनाशी चर्चेची तयारी.
