पुणे : राज्यात साखरेची वार्षिक गरज ३५ लाख टन असून त्याच्या तिप्पट म्हणजे १०५ लाख टन साखर उत्पादित होते. त्यापैकी २३ लाख टन साखर निर्यात होत असून पर्यायाने देशाच्या ६० लाख टन साखर निर्यातीत राज्याचा मोठा वाटा आहे. साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, राज्यातील साखर कारखान्यांची वार्षिक इथेनॉल निर्मितीची क्षमता २२६ कोटी लिटरवरून २४४ कोटी लिटरपर्यंत वाढली असून पुढील वर्षाअखेरीस ती ३०० कोटी लिटरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांचा सन २०२२-२३ चा गाळप हंगाम १० जुलै रोजी संपुष्टात आला. या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘संपलेल्या गाळप हंगामात सर्वाधिक २१० साखर कारखान्यांकडून गाळप झाले. २२ जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून १०५२ लाख टन ऊसाचे गाळप होऊन १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. अवकाळी, गारपिटीचा उसावर परिणाम झाला नाही. सर्व साखर कारखान्यांनी मिळून ९६ टक्के उसाची रास्त व किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) शेतकऱ्यांना दिली. १६ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वर्ग झाली. ही यंदाच्या गाळप हंगामाची वैशिष्ट्ये ठरली.’ हेही वाचा >>>DRDO च्या संचालकांना ATS कडून अटक, हनीट्रॅपमध्ये अडकून पाकिस्तानला माहिती पुरवल्याचा संशय दरम्यान, आगामी वर्षात पाच साखर कारखाने पूर्णपणे इथेनॉल निर्मितीच्या पातळीवर पोहोचतील. त्यामुळे साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळत असून महाराष्ट्राची ब्राझिलच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. इथेनॉलच्या पुरवठ्यानंतर तेल विपणन कंपन्या २१ दिवसांत पैसे देत असल्याने साखर कारखान्यांना आर्थिक दिलासा लाभत असून पर्यायाने शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी मिळत आहे. राज्यातील १२२ सहकारी, खासगी आणि स्टँड अलोन कारखान्यांची २२६ कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रण क्षमता तयार झाली आहे. यंदा साखर कारखान्यांना १३२ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे आदेश दिले असून आतापर्यंत ४८ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा झाला आहे, असेही साखर आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>पुणे: मैत्रिणीच्या नावावर कर्ज घेऊन ६९ लाखांची फसवणूक केंद्राच्या अर्थसाह्याने इथेनॉल प्रकल्पांची उभारणी साखर कारखान्यांना नवीन आसवणी (डिस्टिलरी) प्रकल्प उभारणी किंवा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च येतो. केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना सहा टक्के व्याज अनुदानाची योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत १२५ सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल प्रकल्पांना दहा हजार ७११ कोटी रकमेच्या प्रकल्प खर्चाला केंद्र सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. याशिवाय फक्त मोलॅसिस आणि धान्यावर आधारित दहा हजार ६६० कोटी रकमेच्या १४१ इथेनॉल प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे, असेही साखर आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.
