पुणे : केंद्र सरकारने डाळींनंतर आता गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे. ही साठा मर्यादा ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असणार आहे. केंद्र सरकार यंदा देशात गव्हाचे विक्रमी ११२७.४३ लाख टन इतके विक्रमी उत्पादन झाल्याचे सांगत आहे. गहू, गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवरही बंदी आहे. सरकारी गहू खरेदीही वेगाने सुरू आहे, तरीही केंद्राने गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा का घातली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सोमवारी, बारा जून रोजी गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे. ही मर्यादा ३१ मार्च २०२४पर्यंत म्हणजे पुढील हंगामातील गहू बाजारात येईपर्यंत असणार आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार, साठेबाजी आणि नफेखोरी रोखण्यासाठी व्यापारी, किरकोळ विक्रेत्यांना तीन हजार टन, होलसेल व्यापाऱ्यांसाठी दहा हजार टन, त्यांच्या प्रक्रिया केंद्रांवर तीन हजार टन किंवा पिठाच्या मिलच्या वार्षिक क्षमतेच्या ७५ टक्के इतका गव्हाचा साठा करण्याला परवानगी असणार आहे.
हेही वाचा >>> दिवाळीनंतर कांदा शंभरी गाठणार? अवकाळी, गारपिटीचा फटका
व्यापाऱ्यांना आपल्याकडील साठ्याची माहिती केंद्राच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी नोंद करावयाची आहे. व्यापारी आणि प्रक्रियादारांनी आपल्याकडील साठा तीस दिवसांत सरकारने ठरवून दिलेल्या साठा मर्यादेपर्यंत आणावयाचा आहे. केंद्र सरकार बाजारात गव्हाची उपलब्धता कायम रहावी. गव्हाचे दर नियंत्रणात रहावेत, यासाठी केंद्र सरकार पंधरा लाख टनाचा साठा खुल्या बाजारात आणणार आहे. हा साठा ऑनलाइन विक्रीद्वारे व्यापारी आणि प्रक्रियादारांना विकला जाणार आहे.
केंद्राच्या निर्णयामुळे संभ्रम वाढला
केंद्र सरकार यंदाच्या रब्बी हंगामात देशात गव्हाचे ११२७.४३ लाख टन इतके विक्रमी गहू उत्पादन झाल्याचे सांगत आहे. हे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा ५० लाख टनांनी जास्त आहे. या शिवाय देशातून गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैद्याच्या निर्यातीवर १३ मे २०२२ पासून निर्यात बंदी लागू केली आहे. केंद्र सरकारकडून होणारी गव्हाची खरेदीही वेगाने सुरू आहे. मेअखेर एकूण २६२ लाख टन गव्हाची खरेदी केली आहे. मेअखेर सरकारकडील एकूण साठा ३१२ लाख टनांवर गेला आहे. केंद्र सरकार यंदा जूनअखेर एकूण ३४१ लाख टन गहू खरेदी करणार आहे. मागील वर्षी फक्त १८८ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आली होती. यंदा सरकारी गहू खरेदी वाढलेली आहे. निर्यात बंदीही आहे. गहू उत्पादनही ११२७.४३ लाख टनांवर गेल्याचे सरकार सांगत आहे. देशाची एका वर्षांची एकूण गव्हाची गरज सुमारे ८५० लाख टन इतकी आहे. तरीही सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा का घातली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
व्यापारी म्हणतात देशात पुरेसा साठा
केंद्राच्या साठा मर्यादेचा किरकोळ आणि होलसेल व्यापाऱ्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही. प्रक्रियादारांवर (मिल) काहीसा परिणाम होऊ शकतो. नफेखोरीसाठी हजारो टनांचा साठा करणाऱ्यांना अडचण येऊ शकते. पण, देशात आणि प्रत्यक्ष बाजारातही पुरेसा गव्हाचा साठा आहे, असे मत गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सोमवारी, बारा जून रोजी गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा घातली आहे. ही मर्यादा ३१ मार्च २०२४पर्यंत म्हणजे पुढील हंगामातील गहू बाजारात येईपर्यंत असणार आहे. केंद्राच्या आदेशानुसार, साठेबाजी आणि नफेखोरी रोखण्यासाठी व्यापारी, किरकोळ विक्रेत्यांना तीन हजार टन, होलसेल व्यापाऱ्यांसाठी दहा हजार टन, त्यांच्या प्रक्रिया केंद्रांवर तीन हजार टन किंवा पिठाच्या मिलच्या वार्षिक क्षमतेच्या ७५ टक्के इतका गव्हाचा साठा करण्याला परवानगी असणार आहे.
हेही वाचा >>> दिवाळीनंतर कांदा शंभरी गाठणार? अवकाळी, गारपिटीचा फटका
व्यापाऱ्यांना आपल्याकडील साठ्याची माहिती केंद्राच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी नोंद करावयाची आहे. व्यापारी आणि प्रक्रियादारांनी आपल्याकडील साठा तीस दिवसांत सरकारने ठरवून दिलेल्या साठा मर्यादेपर्यंत आणावयाचा आहे. केंद्र सरकार बाजारात गव्हाची उपलब्धता कायम रहावी. गव्हाचे दर नियंत्रणात रहावेत, यासाठी केंद्र सरकार पंधरा लाख टनाचा साठा खुल्या बाजारात आणणार आहे. हा साठा ऑनलाइन विक्रीद्वारे व्यापारी आणि प्रक्रियादारांना विकला जाणार आहे.
केंद्राच्या निर्णयामुळे संभ्रम वाढला
केंद्र सरकार यंदाच्या रब्बी हंगामात देशात गव्हाचे ११२७.४३ लाख टन इतके विक्रमी गहू उत्पादन झाल्याचे सांगत आहे. हे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा ५० लाख टनांनी जास्त आहे. या शिवाय देशातून गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैद्याच्या निर्यातीवर १३ मे २०२२ पासून निर्यात बंदी लागू केली आहे. केंद्र सरकारकडून होणारी गव्हाची खरेदीही वेगाने सुरू आहे. मेअखेर एकूण २६२ लाख टन गव्हाची खरेदी केली आहे. मेअखेर सरकारकडील एकूण साठा ३१२ लाख टनांवर गेला आहे. केंद्र सरकार यंदा जूनअखेर एकूण ३४१ लाख टन गहू खरेदी करणार आहे. मागील वर्षी फक्त १८८ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आली होती. यंदा सरकारी गहू खरेदी वाढलेली आहे. निर्यात बंदीही आहे. गहू उत्पादनही ११२७.४३ लाख टनांवर गेल्याचे सरकार सांगत आहे. देशाची एका वर्षांची एकूण गव्हाची गरज सुमारे ८५० लाख टन इतकी आहे. तरीही सरकारने गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा का घातली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
व्यापारी म्हणतात देशात पुरेसा साठा
केंद्राच्या साठा मर्यादेचा किरकोळ आणि होलसेल व्यापाऱ्यांवर फारसा परिणाम होणार नाही. प्रक्रियादारांवर (मिल) काहीसा परिणाम होऊ शकतो. नफेखोरीसाठी हजारो टनांचा साठा करणाऱ्यांना अडचण येऊ शकते. पण, देशात आणि प्रत्यक्ष बाजारातही पुरेसा गव्हाचा साठा आहे, असे मत गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा म्हणाले.
