मारेकरी शोधण्याची सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का? – ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन. डी. पाटील

विवेकाचा जागर करणारे गोपाळ गणेश आगरकर यांची पुण्यामध्ये जिवंतपणी प्रेतयात्रा काढण्यात आली होती. विवेकाची कास धरणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला त्याला दोन वर्षे झाली. तर, शिवाजी महाराजांविषयी नवा दृष्टिकोन मांडणाऱ्या गाेविंद पानसरे यांना गोळ्या घालून मारण्यात आले. या दोन्ही घटना जेवढय़ा लाजिरवाण्या आहेत तेवढेच मारेकरी सापडत नाहीत हेही खेदजनक आहे. आरोपी जेरबंद करून त्यांना शिक्षा करण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारची मारेकरी शोधण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का?, असा सवाल ज्येष्ठ विचारवंत आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष प्रा. एन. डी. पाटील यांनी गुरुवारी केला.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे ‘हिंसेला नकार.. मानवतेचा स्वीकार’ या विषयावर झालेल्या समविचारी संघटनांच्या सभेत प्रा. पाटील बोलत होते. खासदार हुसेन दलवाई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे भालचंद्र कानगो, राष्ट्र सेवा दलाचे प्रा. सुभाष वारे, कामगारनेत्या मुक्ता मनोहर, सुनीती सु. र., समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, डॉ. हमीद दाभोलकर, एकनाथ पाटील, मुक्ता दाभोलकर, मिलिंद देशमुख या वेळी उपस्थित होते.
दाभोलकर आणि पानसरे यांचे खून ही पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राची मान तुकवावी लागणारी घटना आहे, अशी भावना व्यक्त करून प्रा. पाटील म्हणाले, पराभूत मनोवृत्तीतून दाभोलकर आणि पानसरे यांची हत्या केली गेली. एरवी स्कॉटलंड यार्डशी बरोबरी करणारी आपली पोलीस यंत्रणा या दोन्ही घटनांमध्ये तपास करण्यात कुचकामी ठरली आहे. त्यामुळे मारेकरी शोधण्याची सरकारला इच्छाशक्ती आहे का अशी शंका वाटते. गेल्या वेळी सत्तेवर असलेल्या आणि विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडूनही निराशाजनक आणि लाजिरवाणे वर्तन घडत आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला राज्य सरकारकडून पुरेसे सहकार्य केले जात नाही हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या भेकड वृत्तीने या दोन माणसांचा वियोग आपल्याला सहन करावा लागत आहे. विवेकाचा जागर अधिक गतिमान, शक्तिमान आणि व्यापक करणे एवढेच आपल्या हातामध्ये उरले आहे. ते आपण नव्या जोमाने सुरू ठेवूयात.
भालचंद्र कानगो म्हणाले, बहुसंख्याकांमध्ये उन्माद निर्माण करून आपल्या विरोधातील आवाज क्षीण करण्याची रचना जगभरात अस्तित्वात येत असून भारतही त्याला बळी पडताना दिसून येत आहे. लोकशाहीची आणि कायदा सुव्यवस्थेची बूज राखून खरे गुन्हेगार समोर येतील याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.
दाभोलकरांच्या खुन्यांचा तपास करण्यामध्ये मागचे सरकार उदासीन होते. सध्याचे सरकारही उद्दामपणे वागणार असेल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा सुभाष वारे यांनी दिला.
‘राज्यात १५-२० वर्षांपासून
गृहखाते अस्तित्वातच नाही’
दिवसाढवळ्या झालेल्या खुनातील मारेकरी सापडत नाहीत, तेव्हा सरकार यामध्ये सामील आहे का, अशी शंका वाटते, असे खासदार हुसेन दलवाई यांनी सांगितले. गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून राज्यामध्ये गृहखाते अस्तित्वातच नाही. हे खाते सांभाळणारे नेते हयात नाहीत. त्यामुळे मी त्यांच्यावर टीका करणार नाही. आमच्या सरकारकडून चुका झाल्या. पण, त्याची लाज वाटत होती. आताचे सरकार नियोजन आयोग बरखास्त करून लोकशाही रचनाच मोडीत काढत आहे. ‘एफटीआयआय’चे विद्यार्थी करीत असलेले आंदोलन दडपणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. विवेकाच्या लढाईमध्ये माझा पक्ष कितपत असेल हे सांगता येत नाही. पण, मी जरूर आहे, असेही दलवाई यांनी सांगितले.