आपल्या वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलनाचे शस्त्र उपसणाऱ्या प्राध्यापकांच्या एमफुक्टो संघटनेने कोणत्याही मागण्या मान्य न होताच शस्त्र म्यान केले आहे. एमफुक्टोने १५ डिसेंबरपासून पुकारलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेतले आहे. शासनाला वेळ देण्यासाठी आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे एमफुक्टोच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्राध्यापक संघटना पुन्हा आक्रमक झाली होती. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विद्यापीठांसमोर धरणे, सामूहिक रजा आंदोलन असे या आंदोलनाचे काही टप्पेही झाले. १५ डिसेंबपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचे संघटनेने जाहीर केले होते. दोन वर्षांपूर्वी उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीवर प्राध्यापकांनी टाकलेला बहिष्कार, त्यापूर्वी झालेले महाविद्यालय बंद आंदोलन यामुळे होऊ घातलेल्या आंदोलनांचा धसका राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेने यावेळीही घेतला होता. मात्र, यावेळी संघटनेने कोणतेही ठोस आश्वासन नसताना आंदोलन मागे घेतले आहे.
राज्यातील ९१ ते २००० या कालावधीत नियुक्ती झालेल्या आणि नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांची सेवा नियुक्ती दिनांकापासून गृहीत धरण्यात यावी. या प्राध्यापकांना नियुक्ती दिनांकापासून सर्व लाभ देण्यात यावेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्तर दिवसांच्या बहिष्कार आंदोलनातील वेतन प्राध्यापकांना देण्यात यावे. या दोन प्रश्नांबरोबरच इतरही अनेक प्रश्नांवर न्यायालयाचे निर्णय आले आहेत. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी संघटनेने आंदोलन पुकारले होते. संघटनेच्या ८ डिसेंबरला झालेल्या सामूहिक रजा आंदोलनाला राज्याच्या अनेक भागांत प्राध्यापकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यापूर्वीच्या बहिष्कार आंदोलनात ७० दिवसांचा पगार गमावलेल्या प्राध्यापकांकडून सामूहिक रजा आंदोलनाला कमी प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे बेमुदत काम बंद आंदोलनाला मिळणाऱ्या प्रतिसादाबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते.
‘आमच्या मागण्यांबाबत शासकीय पातळीवर सकारात्मक निर्णय होईल अशी आमची आशा आहे. मात्र, शासनाला न्यायालयाचे सर्व निर्णय आणि त्याबाबतची कार्यवाही यांची माहिती घेण्यासाठी अजून काही वेळ हवा आहे. तो देण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. पुढील योजनेची आखणी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत केली जाईल.’
– ए. टी. सानप, अध्यक्ष, एमफुक्टो
