लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: महाराष्ट्रात भूजल उपशाचे प्रमाण जास्त आहे. भूजल उपशामुळे फळ बागायत, तसेच कृषी क्षेत्रांकरिता होणारा उपसादेखील जास्त आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून संपूर्ण देशासाठीचा वास्तविक भूजल स्रोत मूल्यांकन अहवाल जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या टंचाई कृती आराखड्यात यंदा नव्याने विंधन विहीर (बोअरवेल) न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्ह्याचा यंदाचा टंचाई आराखडा पाच कोटी १६ लाख रुपयांचा आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात यंदा पाण्याची परिस्थिती चांगली आहे. त्यामुळे विंधन विहिरींद्वारे भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणात पाणीउपसा होत असल्याने यंदा विंधन विहीर न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यंदा जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रत्येक घरात नळजोडणीची कामे सुरू असल्याने नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीलाही मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
आणखी वाचा- पुणे: बालभारती ते पौड रस्त्याचा प्रकल्प आराखडा दोन दिवसांत
जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात १७०० पाणी योजनांची कामे सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे यंदा पाणी योजनांच्या विशेष दुरुस्तीची कामे घेण्यात आलेली नाहीत. अस्तित्वातील विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीची ३५८ कामे आराखड्यात मंजूर केली आहेत. या ठिकाणी पूर्वीचे बोअरवेल दुरुस्त करून ते वापराखाली आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी १.२६ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यंदा उन्हाळ्यात ५७ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, हे गृहीत धरून तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २५ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्याची गरज लागणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
