लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे: विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पदवी आणि तात्पुरत्या (प्रोव्हिजनल) प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करण्याचा विचार काही राज्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रतिबंध घातला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले. भरती प्रक्रिया आणि प्रवेश प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करण्याबाबत काही राज्य सरकारांकडून विचार सुरू असल्याचे माध्यमांतील बातम्यांतून यूजीसीच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या मुद्द्यावर परिपत्रक प्रसिद्ध करून यूजीसीने आधार क्रमांक नमूद करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आणखी वाचा-पुणे: डेक्कन जिमखाना भागात व्हेल माशाची उलटी जप्त, आंतराष्ट्रीय बाजारात पाच कोटी किंमत आधार नियमावली २०१६ तील तरतुदीनुसार आधार क्रमांक वगळला किंवा प्रतिबंधित केला जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही आस्थापना आधार क्रमांक सार्वजनिक करू शकत नाही. त्यामुळे पदवी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रावर आधार क्रमांक नमूद करता येणार नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संस्थांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाच्या (यूआयडीएआय) नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
