केंद्र सरकारने शहर सुधारणा अभियानाअंतर्गत महापालिकांना भरघोस निधी दिले व त्याद्वारे भरीव विकासकामे होणे अपेक्षित होती. देशभरात ‘बेस्ट सिटी’ म्हणून गौरवल्या गेलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र बहुतांश प्रकल्प नियोजनाअभावी गोत्यात आले आहेत. या ना त्या कारणाने तब्बल १४०० कोटी खर्चाचे प्रकल्प अडकून पडले आहेत. मार्च २०१४ अखेर ते पूर्ण करण्याची मर्यादा घालण्यात आल्याने प्रशासनाची चांगलीच कसरत सुरू आहे. दुसरीकडे, निवडणुकांच्या तोंडावर विकासाचे श्रेय घेऊ पाहणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनाही अपयशाच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्राने डिसेंबर २००५ पासून देशातील ६३ शहरांकरिता लागू केलेल्या अभियानात पिंपरीचा समावेश २००६ मध्ये झाला. पहिल्या टप्प्यात पाठवलेल्या चार हजार कोटींच्या प्रस्तावापैकी १४ प्रकल्पांसाठीचे २५७१ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली व २०१२ अखेर राज्य व केंद्र सरकारकडून पिंपरीला १३४६ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. या योजनेचे विस्तारीकरण होणार असल्याने नव्याने प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. असे असताना मावळ गोळीबारामुळे वादग्रस्त ठरलेली बंदनळ योजना, घरकुल योजना, निगडीतील सेक्टर २२ येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, चिंचवड लिंक रस्त्यावरील पत्राशेड पुनर्वसन आणि बीआरटीएस यांसारख्या महत्त्वपूर्ण व कोटय़वधींच्या प्रकल्पांच्या कामांना खीळ बसली आहे.
पवना धरणातून बंदनळ योजनेद्वारे पिंपरी-चिंचवडला पाणी आणण्याच्या योजनेचा खर्च २२३ कोटी अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात ३३१ कोटी खर्चाची निविदा काढण्यात आली. तब्बल २०.१८ टक्के जादा दराची निविदा मंजूर करण्यात आल्याने सुरुवातीलाच खर्चाचा आकडा ४०० कोटींच्या घरात गेला. या योजनेच्या विरोधात शेतक ऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ ला मावळात बऊर येथे आंदोलन केले, त्यास हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने काम थांबवण्यात आले, ते आजपर्यंत बंद आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची भूमिका घेतल्याने पालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी ‘जैसे थे’ आदेश दिल्याने अद्याप काम बंदच आहे. शहरात एकूण ८ बीआरटी रस्ते व चार फिडर रस्ते विकसित करणे प्रस्तावित आहे. बीआरटी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला १०० मीटर क्षेत्र बीआरटीएस कॉरिडॉर म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आता ते क्षेत्र २०० मीटर करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मोठा असल्याने या ठिकाणी जादा एफएसआय वापरून अधिमूल्य भरून काढण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. सभेने अधिमूल्याची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यास शिवसेनेने विरोध केला व न्यायालयात दाद मागितली. निगडीतील सेक्टर २२ येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे क्षेत्र संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित येत असल्याचे उघड झाल्यानंतर त्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे २००७ ला सुरू झालेले ११ हजार ५०० घरांच्या पुनर्वसनाचे काम अधांतरी लटकले आहे.
