कचरावेचक महिलांच्या समस्यांचा ‘दृष्टी’वेध घेणार

शहराची स्वच्छता ठेवण्यामध्ये कचरावेचक महिलांचे योगदान मोठे असते. पण, या महिलांना नेमक्या कोणत्या समस्या भेडसावतात याकडे सर्वाचेच दुर्लक्ष होत आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन ‘दृष्टी’ स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्रातर्फे कचरावेचक महिलांच्या समस्यांचा वेध घेणारा संशोधन प्रकल्प तयार करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून नववर्षांत हा प्रकल्प सुरू होऊन पूर्णत्वास जाईल.

कचरावेचक महिला या शहराच्या स्वच्छतेच्या कणा आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच ‘स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे’ हे ब्रीद साध्य करता येते. मात्र, शहराची सफाई करणाऱ्या या महिलांच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा होताना दिसतो. कचरावेचक महिलांच्या समस्यांचा मूलभूत अभ्यास करून हे प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशातून ठोस उपाययोजना सुचविणारा संशोधन प्रकल्प ‘दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्रा’ने हाती घेतला आहे, अशी माहिती या केंद्राच्या सचिव अंजली देशपांडे आणि समन्वयक रंजना खरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

कचरावेचक महिलांचे प्रश्न हे प्रामुख्याने तीन स्तरांवरचे आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि उत्पन्नाचे स्रोत अशा तीनही आघाडय़ांवर त्यांना लढावे लागते. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’च्या दूत असलेल्या या महिलांचे शिक्षण अल्प असते. या महिलांना आरोग्याचे प्रश्न भेडसावत आहेत. पगार एक महिला घेते आणि काम दुसरीच महिला करते, अशी अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशी उदाहरणे कचरावेचक महिलांमध्येही आढळून येतात. मात्र, हे निरीक्षण प्राथमिक स्तरावरचे असून एकदा अभ्यास कामाचा आराखडा निश्चित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष संशोधन प्रकल्पाला सुरुवात होईल. या महिलांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्यादृष्टीने ठोस उपाययोजना सुचवून त्यांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात येणार आहे, असेही देशपांडे यांनी सांगितले.राज्य सरकारने ‘जेंडर बजेट’ ही संकल्पना राबवावी, हा आग्रह असून त्यादृष्टीने सरकारला काही शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी भेट झाली आहे, असेही देशपांडे यांनी सांगितले. सरकारच्या आरोग्य योजनांमधील अर्थसाह्य़ाची रक्कम ही लाभार्थी महिलांपर्यंत पोहोचते हे सरकारने स्पष्ट करावे. सातबारा उताऱ्यावर सर्वत्र महिलांचे नाव समाविष्ट करावे, ज्यायोगे कृषी योजनांमध्ये महिलांना लाभ होऊ शकेल. महिलांसाठी रेल्वे आरक्षणाची स्वतंत्र खिडकी असावी. लैंगिक शोषणामध्ये बळी पडलेल्या मुलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी द्रुतगती न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबरोबरच  शिक्षेच्या प्रमाणात वाढ झाली पाहिजे. महिलांसाठी स्वतंत्र ‘तेजस्विनी’ बसची योजना केवळ कागदावरच असून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशा प्रमुख शिफारसींचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

काय घडणार?

’ संशोधन पूर्ण झाल्यानंतर प्रश्नांच्या निराकरणासाठी कृती कार्यक्रम

’ ‘तेजस्विनी’ या महिला बससाठी शासनदरबारी प्रयत्न होणार