औद्योगिकनगरीतून होतोय कामगार हद्दपार!

उद्योगनगरी, कामगारनगरी म्हणून देशभरात नावलौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातूनच कामगार हद्दपार होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक नामांकित कंपन्या बंद पडल्या, काहींनी स्थलांतराचा मार्ग अवलंबिला. सोन्याचा भाव असलेल्या त्या जमिनींवर भले मोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले. असंघटित कामगार, कंत्राटी कामगारांचा सुळसुळाट, बदलते कामगार कायदे, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यासारख्या अनेक कारणांमुळे कामगार असुरक्षित होत चालला आहे.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून आणि शरद पवार, अण्णासाहेब मगर यांच्या प्रयत्नातून ही उद्योगनगरी वसली व नंतर वाढत गेली. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने घेऊन कारखानदारी उभी करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत कामगार आघाडीवरचे चित्र बदलू लागले व वेगळेच अर्थकारण पुढे आले आहे. राज्य शासनाने औद्योगिक भूखंडावर निवासीकरण करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे परिणाम उद्योगनगरीत दिसू लागले. वेगवेगळी कारणे पुढे करून शहरातील कंपन्या अचानक बंद पडू लागल्या. तेथील कामगार देशोधडीला लागला. कंपन्यांच्या त्या मोक्याच्या भूखंडावर मोठमोठे निवासी गृहप्रकल्प उभे राहू लागले. यामागे कुठेतरी संगनमत असल्याचे उघड गुपित होते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जमिनींना आलेला सोन्याचा भाव व सदनिकांसाठी मिळणारी २५ लाख ते एक कोटीपर्यंतची रक्कम हे अर्थकारणही त्यामागे होते. आतापर्यंत ३१ कंपन्यांच्या जागांवर निवासी प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत, ही वस्तुस्थिती लपून राहिलेली नाही. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास कामगारनगरीतून कामगार हद्दपार होईल, अशी भीती कामगार क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
टाटा मोटर्स कामगार युनियनचे अध्यक्ष विष्णूपंत नेवाळे यांनी सांगितले की, वाढत्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करून अनेक कंपन्यांनी शहराबाहेरचा रस्ता धरला आहे. या ठिकाणी केवळ कार्यालये अथवा रीसर्च सेंटर ठेवण्यात आली आहेत. त्याचा थेट फटका कामगारांनाच बसतो आहे. कंपन्या विस्थापित होऊ लागल्या आहेत. पूर्वी हजारोंच्या संख्येने कामगार होते, आता ती संख्या शेकडय़ात आली आहे. कामगार असंघटित आहेत. सर्वाधिक मोठे आव्हान कंत्राटीकरणाचे आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने उद्योगनगरीत भविष्यात कामगार जिवंत राहतील की नाही, याविषयी खात्री वाटत नाही.
विश्वकल्याण कामगार संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप पवार म्हणाले, कामगार वर्गाची सध्याची अवस्था बिकट आहे. कंत्राटीकरणामुळे कामगारांवर अन्याय होत असून, कामगारांचे मोठय़ा प्रमाणात शोषण होत असूनही सरकारचे वा राज्यकर्त्यांचे त्याकडे लक्ष नाही. श्रमिक कामगार आघाडीचे नेते यशवंत भोसले म्हणाले की, कामगार उद्ध्वस्त होऊ लागला असून कामगारनगरी नावाला राहिली आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळत नाही. कंत्राटीकरणाच्या नावाखाली ठेकेदारांची गुंडगिरी वाढते आहे. ही परिस्थिती न बदलल्यास उद्योगनगरी नावाला राहील.