प्रथमेश गोडबोले
दस्तनोंदणी ‘आधार’द्वारेही पूर्ण; १५ फेब्रुवारीपासून सुविधा
मालमत्तांची दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड असेल, तर या पुढे साक्षीदारांची गरज भासणार नाही. या योजनेची अंमलबजावणी येत्या १५ फेब्रुवारीपासून राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून करण्यात येणार आहे. मालमत्तेची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांची आधार क्रमांकावरून ओळख पटवण्यासाठी इंटरनेटऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) स्वतंत्र सेवा देणार आहे. त्यानुसार या विभागाने संगणक प्रणाली तयार केली आहे.
मालमत्तेची विक्री आणि खरेदी करणारी व्यक्ती या दोघांकडे आधारकार्ड असल्यास साक्षीदारांची गरज नसल्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या विभागाने संगणक प्रणाली तयार केली होती. त्यानुसार आधार क्रमांकावरून ओळख पटवण्यासाठी इंटरनेटचा वापर केला जात होता. त्याऐवजी यूआयडीएआयने स्वतंत्र सेवा दिल्यास ओळख पटवणे सोपे होणार होते. त्यासाठी तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला मंजुरी मिळाली नव्हती. परिणामी गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून सुरू होणारी सेवा लांबणीवर पडली होती. तसेच आधारबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. त्यामुळे या सेवेच्या अंमलबजावणीत अडचण निर्माण झाली होती. आता या सर्व अडचणींवर मात करण्यात या विभागाला यश आले आहे.
दस्त नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांसमोर साक्षीदारांना आणणे, त्यांच्या अंगठय़ाचे ठसे घेणे, छायाचित्र, हमीपत्र आणि स्वाक्षरी घेणे ही प्रक्रिया करण्यात येते. मात्र, आधारमुळे साक्षीदार आणण्यापासून नागरिकांची सुटका होणार आहे.
प्रचलित पद्धतीनुसार दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी दोन साक्षीदार आणावे लागतात. मात्र, त्यामुळे साक्षीदारांच्या टोळ्या कार्यरत झाल्या आहेत.
बनावट साक्षीदार आणल्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांकडेही आधार असल्यास साक्षीदारांची गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
होणार काय?
आचा दस्तनोंदणी करताना आधारद्वारे ओळख पटवण्यासाठी विभागाचा सव्‍‌र्हर आणि यूआयडीएआयचा सव्‍‌र्हर एकमेकांशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे आधार क्रमांक नोंदवताच संबंधितांची ओळख पटणार आहे. त्यामुळे बनावट साक्षीदार कायमचे बंद होणार असून नागरिकांच्या वेळेचीही बचत होणार आहे.
आधारची माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी यूआयडीएआयने त्यांच्या नियमात काही बदल केले आहेत. माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी यूआयडीएआयने बायोमेट्रिक कंपन्यांना बांधील केले आहे. त्यामुळे या सुविधेसाठी विभागाने तयार केलेल्या संगणकप्रणालीमध्येही माहिती सुरक्षितता नियमांनुसार बदल करण्यात आले आहेत. सध्या ई-रजिस्ट्रेशनसाठी पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्यात येते. तेच आता आय-सरितासाठीही लागू होणार आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणी करताना आधार कार्ड असल्यास साक्षीदारांची गरज राहणार नाही. ही सुविधा येत्या १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होईल.
– सुप्रिया करमरकर-दातार, उपमहानिरीक्षक (संगणक), नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
