महाराष्ट्र राज्य पाठय़पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) आणि स्टेट इन्स्टिटय़ूट ऑफ एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी (बालचित्रवाणी) या दोन संस्था एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन असून या दोन्ही संस्थांनी मात्र या प्रस्तावाला विरोध केला असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
शासनाने शिक्षण आयुक्त पद तयार करून त्याचवेळी बालचित्रवाणीचे संचालक पद रद्द केले आहे. केंद्र शासनाच्या इन्सॅट फॉर एज्युकेशन या योजनेमध्ये १९८४ मध्ये बालचित्रवाणी या संस्थेची राज्यात निर्मिती करण्यात आली. संस्थेला १९९२ पासून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा मिळाला. अभ्यासक्रमाला पूरक असलेल्या दृकश्राव्य साहित्याची निर्मिती करण्याचे काम बालचित्रवाणीमध्ये होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये पुरेशा निधीअभावी बालचित्रवाणीच्या माध्यमातून पुरेशी साहित्य निर्मिती झाली नाही. संस्थेला केंद्र शासनाकडून मिळणारा ५२ कोटी रुपयांचा निधी हा बहुतेक कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच खर्च होतो. बालचित्रवाणीला उतरती कळा लागल्यामुळे ही संस्था आता बालभारतीमध्ये विलीन करण्याचा विचार शासन पातळीवर होत आहे.
बालभारती आणि बालचित्रवाणी या दोन्ही संस्थांमधून मात्र शासनाच्या या प्रस्तावाला विरोध केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही संस्था एकत्र केल्यास सध्या मिळणाऱ्या निधीमध्ये दोन्ही संस्थांची जबाबदारी सांभाळणे शक्य होणार नाही. त्याचप्रमाणे दोन्ही संस्थांची कामे एकमेकाला पूरक असली तरीही ती वेगळी आहेत. बालभारती पाठपुस्तके तयार करते, तर बालचित्रवाणी शिक्षण अधिक रंजक होण्यासाठी अभ्यासक्रमांवर आधारित व्हिडिओ आणि ऑडिओ सिडीज, दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रमांची निर्मिती करते. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांची रचना स्वतंत्र असणेच आवश्यक आहे,’ असे या दोन्ही संस्थांचे म्हणणे आहे.
‘आता काही सांगू शकत नाही’
‘दोन्ही संस्थांच्या एकत्रीकरणाबाबत मी आता काही सांगू शकत नाही. मात्र, सध्या शिक्षण विभागामध्ये बदल केले जात आहेत. ते वेळोवेळी जाहीर केले जातील.’
– जे. एस. सहारिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग‘
