पुणे : उच्च शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या बदलांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०शी सुसंगत नवीन अधिनियमांची शिफारस करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये, संलग्न महाविद्यालयामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात झालेला आमूलाग्र बदल, नवीन शैक्षणिक प्रवाहांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण अधिक सुसंगत, संशोधनात्मक, रोजगारक्षम असणे, ते समाजातील सर्व घटकांना सहज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. विद्यापीठ अधिनियमाद्वारे उच्च शिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये निकोप, पोषक असे वातावरण निर्माण करून विद्यार्थी हाच उच्च शिक्षणाचा केंद्रबिंदू मानून त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेल्या बदलांच्या अनुरूप महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रजनीश कामत, माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ. परवीन सय्यद, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलसचिव दिलीप भरड, तंत्रशिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण संचालक यांचा समावेश आहे. समितीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील सर्व कलमांचा अभ्यास करून सुधारणा करणे, सुधारित नवीन अधिनियम हा केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला सुसंगत असणे, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अवलंबल्या जात असलेल्या उपाययोजना, अधिनियमांचा विचार करून नवीन अधिनियमातील कलमे स्वयंस्पष्ट आणि सुटसुटीत असणे, समितीने व्यवहार्य, वस्तुनिष्ठ, अंमलबजावणी करण्यायोग्य शिफारशी करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
खर्चाचा भार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर
विद्यापीठ कायद्यातील प्रस्तावित बदलांसाठीच्या समितीच्या खर्चाची जबाबदारी उच्च शिक्षण विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर टाकली आहे. ‘समितीला आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय मदत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने उपलब्ध करून द्यावी, तसेच समितीसाठी बैठक भत्त्यासह येणारा संपूर्ण खर्च विद्यापीठाने त्यांच्या निधीतून विद्यापीठाच्या नियमावलीप्रमाणे करावा,’ असे नमूद करण्यात आले आहे.
