चिन्मय पाटणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे: प्रागैतिहासिक काळातील संस्कृती दर्शवणाऱ्या कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव २०१८मध्येच सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत तांत्रिक कारणांमुळे कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. मात्र आता आठ कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पे आहेत. गेल्या वर्षीच युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत बारसू गावातील कातळशिल्पासह एकूण आठ ठिकाणची कातळशिल्पे समाविष्ट करण्यात आली. त्याशिवाय आता कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव २०१८मध्येच सादर करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
आणखी वाचा-जागतिक तापमानवाढीचे पुढील पाच वर्षांत नवे उच्चांक; जागतिक हवामानशास्त्र संस्थेचा अंदाज
स्थानिक अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत रत्नागिरी-राजापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पांचा शोध लागला आहे. प्रागैतिहासिक काळातील संस्कृती या कातळशिल्पांतून दिसते. या कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर जनजागृतीचे काम करण्यात येत आहे. तसेच या कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाल्यास त्यांचे जतन संवर्धन अधिक चांगल्या पद्धतीने करणे शक्य आहे. त्या दृष्टीनेच कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव २०१८मध्येच राज्य पुरातत्त्व विभागाला सादर करण्यात आला होता. मात्र अद्याप कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळू शकलेला नाही.
कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव २०१८मध्ये सादर झाला होता, ही खरी गोष्ट आहे. मात्र राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठीची एक प्रक्रिया आहे. बहुतांश कातळशिल्पे खासगी जागांमध्ये आहेत. त्यामुळे राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठी त्या जागा मालकांशी चर्चा, त्यांची परवानगी, जागेचा सात-बारा मिळवणे आदी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागला. मात्र ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असून, आठ कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा दिला जाणार आहे, असे राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले.
पुणे: प्रागैतिहासिक काळातील संस्कृती दर्शवणाऱ्या कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव २०१८मध्येच सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत तांत्रिक कारणांमुळे कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. मात्र आता आठ कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पे आहेत. गेल्या वर्षीच युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या तात्पुरत्या यादीत बारसू गावातील कातळशिल्पासह एकूण आठ ठिकाणची कातळशिल्पे समाविष्ट करण्यात आली. त्याशिवाय आता कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव २०१८मध्येच सादर करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.
आणखी वाचा-जागतिक तापमानवाढीचे पुढील पाच वर्षांत नवे उच्चांक; जागतिक हवामानशास्त्र संस्थेचा अंदाज
स्थानिक अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत रत्नागिरी-राजापूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात कातळशिल्पांचा शोध लागला आहे. प्रागैतिहासिक काळातील संस्कृती या कातळशिल्पांतून दिसते. या कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर जनजागृतीचे काम करण्यात येत आहे. तसेच या कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाल्यास त्यांचे जतन संवर्धन अधिक चांगल्या पद्धतीने करणे शक्य आहे. त्या दृष्टीनेच कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव २०१८मध्येच राज्य पुरातत्त्व विभागाला सादर करण्यात आला होता. मात्र अद्याप कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळू शकलेला नाही.
कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव २०१८मध्ये सादर झाला होता, ही खरी गोष्ट आहे. मात्र राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठीची एक प्रक्रिया आहे. बहुतांश कातळशिल्पे खासगी जागांमध्ये आहेत. त्यामुळे राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठी त्या जागा मालकांशी चर्चा, त्यांची परवानगी, जागेचा सात-बारा मिळवणे आदी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागला. मात्र ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात असून, आठ कातळशिल्पांना राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा दिला जाणार आहे, असे राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले.
