लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर रेल्वे, राज्य वस्तु व सेवा कर विभाग आणि मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊ लागल्याने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी (आयएएस) अधिकाऱ्याचीच अतिरिक्त आयुक्तपदी प्रतिनियुक्ती करण्याची मागणी करणारा महापालिकेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने फेटाळला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पूर्वीप्रमाणेच मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
नवीन आकृतीबंधानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण झाली आहेत. त्यातील दोन अतिरिक्त आयुक्त प्रतिनियुक्तीवरचे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकरिता पदोन्नतीसाठी एक याप्रमाणे तीन पदांची विभागणी करण्यात आली. यापूर्वी महसूल सेवेतील अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती होत होती. परंतु, मागील काही वर्षांत रेल्वे सेवेतील विकास ढाकणे, राज्य वस्तु व कर सेवेतील प्रदीप जांभळे, मुख्याधिकारी संवर्गातील विजय खोराटे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली.
आणखी वाचा-पुणे: घरफोडीचे दीड शतक ठोकणाऱ्या अटट्ल चोरट्याला अटक
महापालिकेचे आयुक्त सनदी अधिकारी असतात. सर्वच विभागाचे अंतिम अधिकार आयुक्तांनाच असतात. त्यामुळे काही विभागाचे सर्व अधिकार आयएएस दर्जाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना देता येतील. त्यामुळे आयुक्तांकडील ताण कमी होईल. अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्तीनंतरचे वादविवाद, न्यायालयीन प्रकारात घट होईल. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी २८ डिसेंबर २०२२ रोजी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त एक या पदावर प्रतिनियुक्तीने राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल, असा अधिकारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असावा. अतिरिक्त आयुक्त दोन या पदावर शासनाचे सहसचिव, उपसचिव दर्जाचे, मुख्य अधिकारी (निवडश्रेणी) किंवा समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, अतिरिक्त आयुक्तपदांचे निकष बदलण्याचा महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी नुकताच नामंजूर केला आहे. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेत दोन सनदी अधिकारी आणण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना अपयश आले.
