मुंढव्यातील ९३८ हेक्टर शेतजमिनीवरील आरक्षण उठवून ही जमीन निवासी विभागात समाविष्ट करण्याच्या महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयावर नगररचना संचालकांनी ताशेरे ओढले असून महापालिकेने शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवलेला मुंढव्याचा प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट मत नगररचना संचालकांनी शासनाला कळवले आहे.
शहराच्या विकास आराखडय़ामध्ये मुंढव्यातील ३८० हेक्टर (९३८ एकर) एवढय़ा शेती क्षेत्राचे आरक्षण उठवून ही जागा निवासी करण्याचा निर्णय महापालिकेने बहुमताने संमत केला होता. शिवसेना वगळता या निर्णयाला अन्य पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, शिवसेना आणि तत्कालीन नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते. बिल्डरांचा मोठा लाभ होण्यासाठी मुंढव्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेत फक्त बिल्डरनी घेतलेल्या जमिनी आरक्षणमुक्त झाल्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात केसकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. महापालिकेने मुंढव्याचा जो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता त्या प्रस्तावावर नगररचना संचालक सु. श्री. सुकळीकर यांनी शासनाच्या वतीने अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
ही जमीन निवासी करण्याच्या निर्णयावर एक हजार ६२ नागरिकांनी हरकती घेतल्या होत्या. त्या हरकतींनुसार मूळ प्रस्तावात ३२ बदल करण्यात आले. हे बदल करून महापालिका प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. प्रत्यक्षात, ही प्रक्रिया सुरू असताना जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजुरीसाठी मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. तसेच तो ५ एप्रिल २०१३ पूर्वी महापालिकेने प्रसिद्ध करणेही आवश्यक आहे. असे असताना मुंढव्याचा प्रस्ताव या सुधारित आराखडय़ात समाविष्ट करणे उचित झाले असते, असे नगररचना संचालकांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या प्रस्तावातील जमिनी मुठा नदीलगतच्या आहेत. तेथे हरितपट्टा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. वास्तविक, महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडून उच्चतम पूररेषा निश्चित करून घेऊन त्यानुसार हरितपट्टा दर्शविणे आवश्यक होते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावासंबंधी केसकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असल्यामुळे प्रस्तावात करण्यात आलेले बदल न्यायप्रवीष्ट आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रस्तावाला आलेल्या हरकती-सूचना तसेच प्रस्तावात करण्यात आलेले भरीव बदल पाहता त्या बदलांना महापालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे आवश्यक होते, हा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला आहे. शहराची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत असताना नव्या प्रस्तावात अंदाजित लोकसंख्याही कमी धरण्यात आली आहे. प्रस्तावात सार्वजनिक सुविधांची तूट दिसून येत असून त्याच्या नियोजनाचे शासनाचे प्रमाण आणि महापालिकेचे प्रमाण विसंगत आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. प्रस्तावातील रस्त्यांचेही नियोजन चुकले असून अनेक रस्ते सलग नसून ते अंतिमत: बंद करण्यात आले आहेत. प्रस्तावित ओटा मार्केटची जागाही योग्य नसून त्याचा उपयोग होईल असे वाटत नाही. तसेच शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग प्लाझा, शॉपिंग मॉल यासाठी देखील पुरेशी आरक्षणे दर्शविण्यात आलेली नाहीत. कुठेही वाहनतळाचे आरक्षण प्रस्तावित नाही.
फेरबदलाखालील क्षेत्र जास्त असल्याने तसेच सुधारित विकास योजना प्रसिद्धीच्या अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे एकसंध नियोजनाच्या दृष्टीने या प्रस्तावांचा विचार होणार असल्यामुळे महापालिकेने सादर केलेला कलम ३७ चा प्रस्ताव मंजूर करणे योग्य होणार नाही, असे आमचे मत आहे, असेही सुकळीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
