पुणे : ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजी) धर्तीवर नागरी सहकारी बँकांमधील ठेवींना ज्याप्रमाणे संरक्षण आहे, त्याच पद्धतीने राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानुसार अंशदान घेऊन पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून लवकरच केली जाण्याची शक्यता आहे. पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत मंत्रालयात नुकतीच एक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या बैठकीत प्रस्तावित स्थिरीकरण आणि तरलता साहाय्य निधी योजनेसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. राज्यातील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थिरीकरण आणि तरलता साहाय्य निधीमुळे हे शक्य होणार आहे. यासाठी स्थिरीकरण, तरलता सहाय्य निधी योजना राज्य शासनाने प्रस्तावित केली आहे, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी बैठकीत सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पुणे: उमेदवारांचा डेटा सुरक्षित, प्रश्नपत्रिका मिळवणे अशक्य

पतसंस्थांच्या प्रतिनिधीनी मांडलेल्या सूचना, हरकतींवर या वेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येईल, असे सांगून आणखी काही सूचना असतील तर लेखी कळवावे, असे आवाहनही सहकार मंत्री सावे यांनी या वेळी केले. आमदार प्रकाश अबीटकर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सहकार भारतीचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष संजय परमाने, सहकार आघाडीचे दीपक पटवर्धन, पतसंस्था फेडरेशनचे ओमप्रकाश (काका) कोयटे आदी या वेळी उपस्थित होते.

पतसंस्थांचा आढावा

सध्या राज्यात १३ हजार ४१२ नागरी किंवा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि ६५३६ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण १९ हजार ९४८ सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांमध्ये तीन कोटी दहा हजार ठेवीदारांच्या एकूण ९० हजार ५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत.

अंशदान घेऊन ठेवींना संरक्षण देण्याचे राज्य सरकारकडून जाहीर केले जाणार आहे. मात्र, आमचा त्याला विरोध आहे. अंशदान न देता लिक्विडिटी बेस प्रोटेक्शन फंडांतर्गत ठेवींना संरक्षण देता येऊ शकते. केरळच्या धर्तीवर पतसंस्थांना संरक्षण देण्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, केरळमध्ये पतसंस्थाच नाहीत, तर त्या आधारावर महाराष्ट्रात कसे लागू करणार? दोन्हीचा तुलनात्मक अभ्यास करून मार्ग काढू, असे सहकार मंत्री सावे यांनी बैठकीत सांगितले. सरकारने यात सुरुवातीला काही भांडवल टाकले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे.

– ओमप्रकाश कोयटे, अध्यक्ष, पतसंस्था फेडरेशन