उरुळी देवाची येथील कचरा भूमीतील प्रस्तावित बायोमायनिंग प्रकल्पाला होत असलेला विरोध, प्रकल्प राबविण्यासाठीची संपुष्टात येत असलेली मुदत अशा कचाटय़ात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सापडला आहे. बायोमायनिंग प्रकल्पावरून विरोधक आणि स्वयंसेवी संस्थांनी भाजपला कोंडीत पकडल्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये पुढे ढकलण्यात आला. दरम्यान, प्रकल्पावरून राजकारण सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला शहरातील कचऱ्याची समस्या जैसे-थे असल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) आदेशानुसार उरुळी देवाची येथील कचरा भूमीत बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तब्बल ५७ कोटी रुपये खर्च करून भूमी ग्रीन एनर्जी या संस्थेला हे काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला असून बायोमायनिंगचा हा प्रकल्प वादात अडकला आहे. या प्रस्तावावर बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीमध्ये निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र विरोधामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याचा निर्णय सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने घेतला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बायोमायनिंगच्या प्रस्तावाला यापूर्वीच विरोध करण्यात आला होता. त्यातच सुराज्य संघर्ष समितीनेही या संदर्भात आयुक्तांना निवेदन देऊन निविदा रद्द करण्याची मागणी केली. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कचरा भूमीत एक हजार मेट्रीक टन क्षमतेचा बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि त्याची देखभाल दुरुस्ती करण्याच्या कामाची निविदा ही संशयास्पद आहे. महापालिकेचे अधिकारी एखाद्या ठेकेदाराला कसे उभे करतात, हेच निविदेच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. कागदपत्रे पाहिली तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ठेकेदारांना काम दिल्याचे दिसून येते. या प्रकाराची सखोल चौकशी झाल्यास मोठा आर्थिक गैरव्यवहार पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निविदेची खात्री करावी, अशी मागणी सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा भूमीसंदर्भात स्थानिक ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात महापालिके विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी एनजीटीने महापालिकेला उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यास सांगतिले होते. त्यानुसार कचरा भूमीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील पाच वर्षांत उरुळी देवाची येथील १६५ एकर जागेपैकी २० एकर जागेवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येईल आणि ती जागा मोकळी करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले असून बायोमायनिंग प्रकल्पामध्ये कचऱ्याचे विलीनीकरण करून योग्य कचऱ्यापासून खत आणि इंधनाची निर्मिती होईल आणि ज्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही असा कचरा जिरविण्यात येणार आहे. पण महापालिकेकडून बायोमायनिंगच्या पद्धतीवरून दिशाभूल करण्यास सुरुवात झाल्याचे आरोप हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे दाखल होण्यापूर्वीपासूनच होत होते.
जागेवरून दिशाभूल
कचरा भूमीच्या एकूण १६५ एकर जागेपैकी ४० एकर जागेवर कॅपिंग करण्यात येत आहे. या जागेवरील कचरा मातीने झाकून त्यावर वृक्ष लागवड चाळीस एकर मधील वीस एकर जागेवर करण्यात आली आहे. उर्वरित वीस एकर जागेवर शहरातील कचरा आणून टाकला जात आहे. प्रशासनाने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत या चाळीस एकर जागेवर या प्रकल्पातून निर्माण होणारे रिजेक्ट जिरवावे लागणार आहे. यामध्ये दगड, चिनी मातीची भांडी अशा काही वस्तूंचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ज्या चाळीस एकर जागेवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे त्या जागेवर मिश्र कचरा आणि अन्य प्रकल्पातील कचरा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे बायोमायनिंग कसे करण्यात येणार असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
बायोमायनिंग म्हणजे काय?
अनेक वर्षे कुजलेल्या कचऱ्यापासून निर्माण झालेली माती आणि न जिरला जाणारा कचरा वेगळा करणे या प्रक्रियेला बायोमायनिंग म्हटले जाते. कचऱ्यापासून निर्माण झालेल्या मातीचा खत म्हणून वापर करणे आणि न जिरणाऱ्या कचऱ्याचा वापर करून मोठे खड्डे किंवा खाणी बुजवून ती जागा पुनर्वापरात आणण्याची प्रक्रिया यामध्ये केली जाते. पण कचरा भूमीतील बहुतांश जागा मिश्र स्वरूपाचा कचरा आणि न जिरल्या जाणाऱ्या कचऱ्याने व्यापली गेली आहे. मात्र नऊ लाख टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
