पुणे : राज्य सरकारच्या प्रस्तावित जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात शहरातील विविध पक्ष-संघटनांतर्फे लोकमान्य टिळक चौकात तीव्र निदर्शने करून हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी रविवारी करण्यात आली. जोपर्यंत सरकार हे विधेयक मागे घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धारही या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
काँग्रेसचे माजी आमदार मोहन जोशी, अभय छाजेड, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, विकास लवांडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रा. अजित अभ्यंकर, शिवसेनेचे (ठाकरे) गजानन थरकुडे, रेखा मुंडे, आम आदमी पक्षाचे डॉ. अभिजित मोरे, विजय कुंभार, समाजवादी पक्षाचे दत्ता पाकिरे, रिपब्लिकन पक्षाचे डाॅ. सिद्धार्थ धेंडे, निवृत्त पोलीस अधिकारी सुरेश खोपडे, पर्यावरणतज्ज्ञ सारंग यादवाडकर, माहिती अधिकार समूहाचे अब्राहम आढाव, क्रांतिकारी कामगार पक्षाचे परमेश्वर जाधव, रिपाइं युवा मोर्चाचे दत्ता गायकवाड, ॲड. संदीप ताम्हनकर आंदोलनात सहभागी झाले.
‘राज्य सरकारने नुकतेच जनसुरक्षा विधेयक २०२४ या नावाने एका काय‌द्याचा मसुदा विधानसभेसमोर ठेवला आहे. त्या काय‌द्याचे उ‌द्दिष्ट शहरी नक्षलवादी संघटनांचा बिमोड करणे हे मुख्यमंत्र्यांनी काय‌द्याच्या मसु‌द्यात प्रस्तावनेत नमूद केलेले आहे. परंतु प्रत्यक्ष काय‌द्यात नक्षलवादाचा एका शब्दाने किंवा सूचकपणेदेखील उल्लेख नाही, उलट बेकायदेशीर कृत्य याची अत्यंत व्यापक अशी व्याख्या केल्याने, कोणतेही जनआंदोलन किंवा संघटना ही बेकायदेशीर ठरवून तिची सर्व मालमत्ता जप्त करणे, तिच्या सर्व पदाधिकाऱ्याऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना सहानुभूतीदारांनाही २ ते ७ वर्षापर्यंतची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे,’ असा दावा अभ्यंकर यांनी केला.
भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव यांच्या हौताम्याचा आजचा दिवस असल्याने सर्वप्रथम या हुताम्यांना आदरांजली वाहण्यात आली. त्यांच्या नावाच्या आणि कार्याच्या घोषणा देण्यात आल्या.
या विधेयकाच्या विरोधात झालेल्या या निदर्शनांच्या कार्यक्रमात आज राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार.) शिवसेना (उबाठा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पार्टी, सुराज्य संघर्ष समिती, जबाब दो आंदोलन, अंगमेहनती संघर्ष समिती, क्रांतिकारी कामगार पक्ष, लाल निशाण पक्ष, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नव समाजवादी पर्याय, सिटू इत्यादी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या आंदोलनात सुमारे ५०० कार्यकर्ते-नेते आणि नागरिकांनी उस्फूर्त सहभाग नोंदवला होता. या वेळी मोठया प्रमाणात सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
