६०० कोटींच्या उधळपट्टीची संधी?

पुणे : रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, चौकांचे सुशोभीकरण, पथदिवे बसविणे यांबरोबरच प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्यांचे वाटप आणि बाक बसविणे अशा कामांवर वर्षभरात किमान सहाशे कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याची ‘संधी’ सर्वपक्षीय नगरसेवकांना महापालिका अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून मिळाली आहे. वस्तू वाटपासाठी आणि अन्य कामांसाठी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या निधीबरोबरच नगरसेवकांसाठी अंदाजपत्रकात कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांची मागणी नसतानाही कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

महापालिकेचे सन २०१९-२० या वर्षांसाठीचे ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने मांडले आहे. या अंदाजपत्रकाला मान्यता मिळण्याची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून प्रभागात कामे करण्यासाठी काही कोटींची तरतूद दरवर्षी अंदाजपत्रकात करण्यात येते. तसेच नगरसेवकांच्या ‘स’ यादीतूनही प्रभागात कामे होत असतात. यंदा मात्र अंदाजपत्रकामध्ये उधळपट्टी करण्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांना मोठी संधी देण्यात आली आहे. १०० कोटी रुपयांची काँक्रिटीकरणाची कामे, ४० कोटी रुपयांतून वस्तू वाटप, १०० कोटींतून परिसर सुशोभीकरण, ५२ कोटी रुपयांतून रस्त्यांचे डांबरीकरण, ८० कोटींचे पथदिवे, ६० कोटींचे सुशोभीकरण, ५० कोटींचे पदपथ अशी कामे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याशिवाय नगरसेवकांसाठी अंदाजपत्रकात विविध कामे करण्यासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नागरिकांची कोणतीही मागणी नसताना नगरसेवकांकडून कचरा वर्गीकरणासाठी प्लास्टिक कचरा डबे, कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येते. याशिवाय बाकही बसविण्यात येतात. गेल्या पाच वर्षांत वस्तू वाटपातून १५ कोटी रुपयांची खरेदी करत ११ लाख कचरा डब्यांची खरेदी करण्यात आल्याची तसेच पंधरा कोटी रुपये खर्च करून २५ हजार बाक बसविण्यात आल्याचे वास्तव पुढे आले होते. वस्तू वाटप आणि सुस्थितीतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामावरून सातत्याने टीका झाली होती. त्यामुळे वस्तू वाटप, वितरण आणि खरेदीवर बंदी घालण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट दाखवीत हा प्रस्ताव उधळला होता.

उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असे चित्र अलीकडच्या दोन ते तीन वर्षांत पुढे आले आहे. उत्पन्नाचे स्रोतही मर्यादित आणि पारंपरिक आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या नव्या अंदाजपत्रकामध्ये वस्तू वाटप आणि अन्य कामांवर होणारी उधळपट्टी रोखण्यात येईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र निवडणुकांचे वर्ष असल्यामुळे नगरसेवकांना किमान सहाशे कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याची संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या खात्याकडून तसेच क्षेत्रीय कार्यालयाकडून यातील बहुतांश कामे होणार असतानाही नगरसेवकांना अशी कामे करण्यासाठी कोटय़वधींची तरतूद करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

शहरामध्ये एलईडी प्रकारचे दिवे बसविण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून ही कामे सुरू आहेत. त्यासाठी दोन कंपन्यांना कोटय़वधी रुपये खर्च करून हे काम देण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही पथदिव्यांचे खांब खरेदी करण्यासाठी १४ कोटी, नगरसेवकांच्या यादीतील एलईडी दिव्यांची खरेदी आणि खांब खरेदीसाठी ६० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सिमेंट रस्त्यांसाठी भरीव तरतूद

शहरात काही महत्त्वाकांक्षी योजनांची कामे सुरू आहेत. समान पाणीपुरवठा योजना त्यापैकी एक आहे. या योजनेनुसार १ हजार ६०० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या नव्याने टाकण्यात येणार आहेत. त्यासाठी रस्ते खोदाई होणार हे स्पष्ट असताना सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. पथ विभागाला १०० कोटी रुपये निधी देण्यात आला असताना १०० कोटींची तरतूद स्वतंत्रपणे काँक्रिटीकरणाच्या कामांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शहरातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर काँक्रिटीकरणाची कामे थांबविण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. तो नगरसेवकांच्या दबावामुळे मागे घ्यावा लागला होता.

दुहेरी खर्च

शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या विकसनाची आणि पुनर्रचनेची कामे पथ विभागाकडून सुरू आहेत. त्याअंतर्गत  शंभर किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे विकसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पथ विभागाला स्वतंत्र तरतूदही अंदाजपत्रकात देण्यात आलेली असताना क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून ५० कोटी रुपयांचा खर्च नगरसेवकांना याच कामासाठी करता येणार आहे. कापडी पिशव्या, कचरा डब्यांचे वितरण आणि बाक बसविण्यासाठी नगरसेवकांना ४० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.