पिंपरी: शहरातील दहा हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) बंधनकारक असतानाही प्रकल्प बंद ठेवलेल्या ४१ मोठ्या संस्थांचे ११ डिसेंबरपासून नळजोड ताेडण्याचा इशारा महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने दिला आहे.
केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने दहा हजार चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया करुन त्याचा फेरवापर करणे बंधनकारक केले आहे. नियमानुसार प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा फेरवापर न करणाऱ्या संस्थांचे नळजोड बंद करण्याची तरतूद आहे. महापालिकेने शहरातील ३३१ मोठ्या संस्थांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची खासगी संस्थेमार्फत पाहणी केली.
हेही वाचा… राज्यात उद्यापासून वातावरण कोरडे
तसेच मैलाशुद्धीकरण केंद्राची नियमित तपासणीही करण्यात येत आहे. यामध्ये २८४ संस्थांमध्ये प्रकल्प सुरू असल्याचे पाहणीत आढळून आले. तर, ४७ संस्थांमध्ये सांडपाणी प्रकल्प बंद असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व संस्थांना पर्यावरण विभागामार्फत दाेन वेळा नाेटीसा देण्यात आल्या. नाेटीसा मिळताच सहा संस्थांमध्ये प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. तर, नाेटीसाला केराची टाेपली दाखविणा-या ४१ संस्थांचे ११ डिसेंबरपासून नळजोड ताेडण्याचा इशारा दिला आहे.
शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण संस्था, इतर बांधकाम प्रकल्पामधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व मैलाशुद्धीकरण केंद्र नियमाप्रमाणे कायमस्वरुपी कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक आहे. अनेक संस्था सांडपाणी प्रकल्पाचा खर्च परवडत नसल्याने प्रकल्प बंद ठेवतात. मात्र, या प्रकल्पासाठी महावितरणकडून सवलतीमध्ये वीज मिळत आहे. तसेच महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता करामध्येही सवलत देण्यात येत आहे.
सांडपाणी प्रकल्प बंद असलेल्या संस्थांनी तत्काळ प्रकल्प कार्यान्वित करावा. अन्यथा ११ डिसेंबरपासून नळजोड ताेडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. – संजय कुलकर्णी, सह शहर अभियंता, पर्यावरण विभाग
