पुणे : ‘राज्यात बंगळुरूच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस (निम्हन्स) संस्थेच्या धर्तीवर चार प्रादेशिक मनोरुग्णालये विकसित केली जाणार आहेत. मानसिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दिशेने ही पावले उचलली जात आहेत,’ अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी केली.
येरवड्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची पाहणी आरोग्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी केली. त्यानंतर बोलताना ते म्हणाले, ‘मानसिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचा आमचा हेतू आहे. राज्यात पुणे, ठाणे, रत्नागिरी आणि नागपूर येथे चार प्रादेशिक मनोरुग्णालये आहेत. ही मनोरुग्णालये खूप जुनी आहेत. त्यांच्यात आतापर्यंत फारशी सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. बंगळुरूतील ‘निम्हन्स’च्या धर्तीवर ही मनोरुग्णालये मानसिक आरोग्य सुविधा म्हणून विकसित करण्यात येतील.’
हेही वाचा – काम न करणाऱ्यांची गय नाही! कामचुकार अधिकाऱ्यांना आरोग्यमंत्र्यांनी घेतले फैलावर
‘ताण व्यवस्थापन हा आजच्या काळात अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रुग्णालयांतील बाह्य रुग्ण विभागांमध्ये इतर आजारांवर उपचार मिळतात, त्याप्रमाणे मानसिक आजारांवर उपचार मिळायला हवेत. आपल्या मनोरुग्णालयांमध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही, कारण आपली तशी इच्छा आतापर्यंत नव्हती. मनोरुग्णही आपले सहकारी आणि आपल्या कुटुंबातील आहेत आणि दुर्दैवाने त्यांना या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, अशी भावना आपल्याला ठेवावी लागेल,’ असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘राज्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. याचबरोबर रुग्णांवर आधुनिक पद्धतीने उपचार करण्याचे प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना दिले जाईल. रुग्णांमध्ये सुधारणा घडवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतही सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. याबाबत चांगला आराखडा तयार करून सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. पुढच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करून या प्रकल्पाला सुरुवात केली जाईल. या प्रकल्पाचा १३२ कोटी रुपयांचा आराखडा आहे,’ असे अबिटकर यांनी नमूद केले.
‘वैद्यकीय देयकांतील अर्थकारण मोडून काढा’
‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय देयकांचे पैसे मिळविण्यासाठी खेटे मारावे लागतात. अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयकांची फाइल जिल्हा शल्यचिकित्सकाकडे येऊन थांबते. त्यात अर्थकारण शिरते आणि ती फाइल पुढे जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयकांबाबत योग्य पद्धत तयार करा. तिचा आढावा घेऊन या पद्धती अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई करा,’ असे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
