शिक्षण हक्क कायद्याबाबत बालचित्रवाणीद्वारे जनजागृती

शिक्षण हक्क कायद्याविषयी बालचित्रवाणीच्या माध्यमातून जागृती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून बालचित्रवाणीला कार्यक्रमांची निर्मिती करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्याचवेळी बालचित्रवाणीला मात्र, आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
बालचित्रवाणीच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्याविषयी जागृती करण्यात येणार आहे. मुलाखती, सक्सेस स्टोरीज अशा प्रकारांमध्ये कार्यक्रमांची निर्मिती करण्याच्या सूचना बालचित्रवाणीला देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाला मार्गदर्शन करणारी सिडी तयार करण्याचे कामही बालचित्रवाणीला देण्यात आले आहे. शिक्षण सचिव जे. एस. सहारिया आणि बालचित्रवाणीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, आर्थिक समस्यांमुळे या कार्यक्रमांची निर्मिती कशी करायची असा प्रश्न आता बालचित्रवाणी समोर उभा राहिला आहे. बालचित्रवाणीने स्वत:चे आर्थिक स्रोत निर्माण करावेत, अशी सूचना सहारिया यांनी बालचित्रवाणीला केली आहे. कोणत्या माध्यमातून निधी उभा राहू शकतो, त्याची पाहणी करून पुढील आठवडय़ामध्ये त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा. याबाबत पुढील पाहणी करण्यासाठी २९ एप्रिलला पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे.
बालचित्रवाणीला शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ही बहुतांशी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होते. त्यामुळे नवीन कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी निधीची उणीव बालचित्रवाणीला भासणार आहे. त्या प्रमाणेच कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले बालचित्रवाणीमधील साहित्य, यंत्रसामग्रीही जुनी झालेली आहे. त्यामुळे नव्या कार्यक्रमांची निर्मिती करण्यामध्ये काही अडचणी असल्याचे बालचित्रवाणीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.