विकास आराखडा रद्द करा, आराखडय़ातून सार्वजनिक हिताची आरक्षणे उठवू नका, अशा घोषणा देत पुण्याच्या माजी महापौरांनी शासनाच्या समितीने तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखडय़ाच्या विरोधात महापालिका भवनात मंगळवारी धरणे आंदोलन केले. विकास आराखडय़ातील सार्वजनिक हिताची आरक्षणे उठविण्यास या वेळी सर्व माजी महापौरांनी जोरदार विरोध केला.
माजी महापौर अंकुश काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला एकवीस माजी महापौरांनी पाठिंबा दिला असून, त्यापैकी सोळा माजी महापौर महापालिकेत उपस्थित होते. शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत न केल्यामुळे विकास आराखडा राज्य शासनाने ताब्यात घेऊन तो विभागीय आयुक्तांच्या त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपवला. या समितीने प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तो शासनाला सादर केला आहे. या प्रारूप विकास आराखडय़ातून सार्वजनिक हिताची ३९० आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या आराखडय़ाच्या विरोधात शहरातील माजी महापौरांनी महापालिका भवनात मंगळवारी धरणे आंदोलन केले.
खासदार आणि माजी महापौर वंदना चव्हाण, माजी महापौर भाई वैद्य, विठ्ठलराव लडकत, उल्हास उर्फ नाना ढोले पाटील, दत्ता एकबोटे, बाळासाहेब शिवरकर, अंकुश काकडे, शांतिलाल सुरतवाला, सुरेश शेवाळे, रजनी त्रिभुवन, दीप्ती चवधरी, मोहनसिंग राजपाल, वैशाली बनकर, चंचला कोंद्रे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माजी महापौरांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे. या वेळी भाई वैद्य म्हणाले, की सन २०२५ साली शहराची लोकसंख्या एक कोटी होणार आहे. या लोकसंख्येला पुरेशा प्रमाणात क्रीडांगणे, उद्याने, शाळा यांसह विविध नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आराखडय़ातून जी आरक्षणे महापालिकेने उठवली होती ती विभागीय आयुक्तांच्या समितीनेही उठवली आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने या आराखडय़ाला मंजुरी देताना ही आरक्षणे कायम ठेवली पाहिजेत. पुणेकरांच्या हिताचा आराखडा शासनाने केला पाहिजे.
आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेचे आहे. मात्र राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या सदस्यांनी हा आराखडा तयार केला आहे. आराखडय़ातून अनेक आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांच्या हिताची आरक्षणे आता रद्द करू नयेत, अशी मागणी या वेळी काकडे यांनी केली.
