पुणे : जिल्ह्यातील ५३ दरडप्रवण गावांत विविध विकासकामे करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूस्खलन आणि दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या या गावांमध्ये तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून एकूण २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, आंबेगाव, इंदापूर, खेड, जुन्नर, भोर आणि मावळ तालुक्यातील गावे पहिल्या टप्प्यात निश्चित करण्यात आली आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नैसर्गिक आणि मानवनिर्मिती आपत्तीची संभाव्य ठिकाणे शोधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून (यूएनडीपी) जिल्ह्याची निवड करण्यात आली होती. भूकंप, भूस्खलन, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आणि महामार्गावरील अपघातप्रवण जागा, ज्वलनशील पदार्थ असलेल्या औद्योगिक वसाहती अशा मानवनिर्मित आपत्तीच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. जिऑलाॅजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय) या संस्थेने त्यानुसार जिल्ह्यातील गावांचे सर्वेक्षण करून शंभर गावांमध्ये कोणत्या स्वरूपाच्या आपत्तीचा धोका आहे, त्याचा अहवाल दिला होता.
या गावांमध्ये विविध प्रकारची कामे करण्यासाठी सुमारे ४०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, त्यावर गेल्या काही महिन्यांत निर्णय होऊ शकला नव्हता. राज्य शासनाने या गावांसाठी निधी द्यावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता. त्यावर केंद्र सरकारने ९० टक्के निधी मंजूर केल्यानंतर राज्य शासनाने १० टक्के निधी जिल्हा प्रशानसाला दिला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५३ गावांसाठी दोनशे कोटींचा निधी प्रशासनाला मिळाला आहे. या गावांमध्ये सीमाभिंती बांधणे, सांडपाणी वहन व्यवस्था निर्माण करणे, वृक्षारोपण या सारख्या उपाययोजना करण्याचे नियोजित आहे.
केंद्र सरकारकडून या कामांसाठी पाच वर्षांसाठी निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे केली जाणार आहेत. त्यामध्ये गटाराचे बांधकाम, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सीमाभिंतींची बांधणी, बंदिस्त गटारे, जमिनी समतोल करणे अशी कामे प्रस्तावित आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतर ती पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सादर करावे लागणार असून, ज्या कामासाठी निधी मंजूर केला आहे, त्याच कामासाठी निधी वापरण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरडप्रवण क्षेत्र असलेल्या ५३ गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २०० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्या निधीतून या गावांमध्ये तातडीने कामे हाती घेण्यात येतील. – डाॅ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी
नैसर्गिक आणि मानवनिर्मिती आपत्तीची संभाव्य ठिकाणे शोधण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून (यूएनडीपी) जिल्ह्याची निवड करण्यात आली होती. भूकंप, भूस्खलन, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आणि महामार्गावरील अपघातप्रवण जागा, ज्वलनशील पदार्थ असलेल्या औद्योगिक वसाहती अशा मानवनिर्मित आपत्तीच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. जिऑलाॅजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय) या संस्थेने त्यानुसार जिल्ह्यातील गावांचे सर्वेक्षण करून शंभर गावांमध्ये कोणत्या स्वरूपाच्या आपत्तीचा धोका आहे, त्याचा अहवाल दिला होता.
या गावांमध्ये विविध प्रकारची कामे करण्यासाठी सुमारे ४०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, त्यावर गेल्या काही महिन्यांत निर्णय होऊ शकला नव्हता. राज्य शासनाने या गावांसाठी निधी द्यावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता. त्यावर केंद्र सरकारने ९० टक्के निधी मंजूर केल्यानंतर राज्य शासनाने १० टक्के निधी जिल्हा प्रशानसाला दिला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५३ गावांसाठी दोनशे कोटींचा निधी प्रशासनाला मिळाला आहे. या गावांमध्ये सीमाभिंती बांधणे, सांडपाणी वहन व्यवस्था निर्माण करणे, वृक्षारोपण या सारख्या उपाययोजना करण्याचे नियोजित आहे.
केंद्र सरकारकडून या कामांसाठी पाच वर्षांसाठी निधी मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ही कामे केली जाणार आहेत. त्यामध्ये गटाराचे बांधकाम, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, सीमाभिंतींची बांधणी, बंदिस्त गटारे, जमिनी समतोल करणे अशी कामे प्रस्तावित आहेत. कामे पूर्ण झाल्यानंतर ती पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला सादर करावे लागणार असून, ज्या कामासाठी निधी मंजूर केला आहे, त्याच कामासाठी निधी वापरण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दरडप्रवण क्षेत्र असलेल्या ५३ गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २०० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्या निधीतून या गावांमध्ये तातडीने कामे हाती घेण्यात येतील. – डाॅ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी
