कोणत्याही संसर्गजन्य आजाराचा उद्रेक रोखण्यासाठी रुग्णांचे वेळेत निदान होणे आवश्यक असते. त्यातून त्या रुग्णावर तातडीने उपचार सुरू होऊन रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येतात. पुण्याचा विचार करता सध्या उलटी परिस्थिती आहे. झिकाचा रुग्ण बरा झाल्यानंतर त्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला कळते. यानंतर आरोग्य विभाग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून नेमके काय साध्य करतो, हा प्रश्नच आहे. पुण्यात झिकाची रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात रुग्ण वाढत असताना त्यांची माहितीच वेळेत महापालिकेसह राज्याच्या आरोग्य विभागाला मिळत नसल्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहे. शहरात झिकाचा संसर्ग झालेला पहिला रुग्ण स्वत: डॉक्टर होता. एका खासगी रुग्णालयाने त्यांचा नमुना तपासणीसाठी राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेत (एनआयव्ही) पाठविला. त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर पाच दिवसांनी महापालिकेला याची माहिती मिळाली. तोपर्यंत हा रुग्ण बरा होऊन त्याच्या मुलीला संसर्ग झाला होता. यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यास विलंब झाला आणि रुग्णसंख्या वाढली. हेही वाचा - शरद पवारांच्या सभेची पिंपरीत जोरदार तयारी; अजित पवारांचा एक गट शरद पवार गटात जाणार! मुंढव्यात एका महिलेला झिकाचा संसर्ग झाल्याचा अहवाल एका खासगी प्रयोगशाळेने १ जूनला दिला होता. प्रत्यक्षात याची माहिती महापालिकेसह राज्याच्या आरोग्य विभागाला २० जूननंतर मिळाली. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या महिलेचा रक्त नमुना तपासणीसाठी एनआयव्हीला पाठविला. तोपर्यंत ही महिला पूर्णपणे बरी झाल्याने तिचा अहवाल निगेटिव्ह आला. अखेर रुग्णांच्या यादीतून या महिलेचे नाव काढण्याची वेळ महापालिकेच्या आरोग्य विभागावर आली. राज्याच्या आरोग्य विभागाचे कीटकजन्य आजारांच्या सहसंचालकांचे कार्यालय पुण्यात आहे. प्रत्यक्षात सहसंचालकांनाही झिकाच्या रुग्णांची माहिती विलंबाने मिळत असल्याची परिस्थिती आहे. अनेक खासगी रुग्णालये आणि खासगी प्रयोगशाळा वेळेत रुग्णांची माहिती देण्यास विलंब करीत आहेत. त्यामुळे अखेर महापालिकेला खासगी रुग्णालयांची बैठक घेऊन त्यांना याबाबत सूचना कराव्या लागल्या. तरीही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाल्याचे अद्याप तरी दिसून आलेले नाही. हेही वाचा - आयएएस पूजा खेडकर प्रकरणावर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंचे विधान; म्हणाले, “दोषी आढळल्यास त्यांना…” खासगी रुग्णालये आणि खासगी प्रयोगशाळांची उदासीनता यात दिसून येत असताना महापालिकेच्या प्रयोगशाळेमध्येही हाच प्रकार सुरू असल्याचे उघडकीस आले. महापालिकेच्या एका रुग्णालयातील प्रयोगशाळा खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळेत सल्लागार म्हणून एनआयव्हीतून निवृत्त झालेले अधिकारी काम करतात. एका मुलाला झिकाची लक्षणे दिसून आल्याने त्यांनी या मुलाचा नमुना परस्पर एनआयव्हीला पाठविला. एनआयव्हीने हा नमुना पॉझिटिव्ह आल्याने राज्याच्या आरोग्य विभागाला कळविले. आरोग्य विभागाने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला ही माहिती दिली. त्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या रुग्णाची शोधाशोध सुरू केली. एनआयव्हीच्या अहवालावर रुग्णाचा पूर्ण पत्ता नव्हता. त्यामुळे त्याचा शोध घेण्याचे आव्हान होते. अहवालावर प्रयोगशाळेचा दूरध्वनी क्रमांक होता परंतु तो बंद होता. अखेर आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ट्रू कॉलरवर तो क्रमांक टाकल्यानंतर प्रयोगशाळेचे नाव समोर आले. त्यानंतर प्रयोगशाळेशी संपर्क करून दिवसभर धावाधाव करून रुग्णाला शोधण्यात आले. झिका विषाणूचे जनुकीय क्रमनिर्धारण एनआयव्ही करीत आहे. त्यालाही दिरंगाईचा फटका बसत आहे. रुग्णांचे नमुने उशिरा मिळत असल्याने त्यात पुरेशा प्रमाणात विषाणू नसतात. यामुळे जनुकीय क्रमनिर्धारण कसे करावयाचे हा नवीनच प्रश्न एनआयव्हीसमोर निर्माण झाला आहे. एकंदरीतच राज्यासह महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सुस्तावलेपणाची साथ आल्याचे चित्र आहे. वेळीच त्यातून आरोग्य विभाग बाहेर न पडल्यास सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. sanjay.jadhav@expressindia.com
