पाणीगळतीबाबत नगरसेवकांचे मौन
गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे पुण्यातील पाणीकपात रद्द करावी, या मागणीवरून शहरात सर्वपक्षीय राजकारण सुरू झाले आहे. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर पाण्याचा मुद्दा उचलून मतदारांशी जवळीक साधण्याचा याद्वारे नगरसेवकांचा प्रयत्न आहे. परंतु, पुणे शहराच्या वाटय़ाला येणाऱ्या पाण्यापैकी ३० टक्के पाणी गळती आणि चोरीच्या मार्गाने पळवले जात आहे. मात्र, याबाबत प्रशासन आणि नगरसेवक यापैकी कुणीच बोलायला तयार नाही. मुख्य जलवाहिनीशी छेडछाड करून घेण्यात आलेल्या अवैध नळजोडण्या देण्यात नगरसेवक मंडळीच आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिका निवडणुका जवळ आल्यामुळे हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, या मागणीने पुण्यात भलताच जोर धरला आहे. मात्र अनेक नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या चेल्यांनी आपापल्या भागात जे हजारो बेकायदेशीर नळजोड दिले आहेत त्यामुळे पाणीपुरवठा यंत्रणेवरच ताण येत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनेक नगरसेवक बेकायदेशीर नळजोड देण्याचे काम सर्रास करतात. त्यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक ‘शुल्क’ जमा केले की नगरसेवकांकडील प्लंबर आणि मदतनीस मिळून हवी ती जलवाहिनी फोडून हव्या त्या घरात नळजोड देतात. त्यासाठी कोणच्याही परवानगीची गरज लागत नाही. महापालिकेला सलग सुटय़ा आल्या की
अशी कामे हमखास केली जातात. अशा प्रकारांमुळे अस्तित्वातील वाहिन्यांमध्ये गळती सुरू होते तसेच इतरही दोष उत्पन्न होतात. हे प्रकार खुलेपणाने सुरू असून हजारो बेकायदेशीर नळजोड आवश्यक शुल्क भरून नियमित करून घेण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असले तरी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेत अनेक दोष असल्यामुळे जेवढे पाणी धरणामधून शहराला दिले जाते, त्यातील ३० टक्के पाण्याची गळती होते. गळतीचे प्रमाण ३० टक्के सांगितले जात असले, तरी महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीच हे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही काही वेळा सांगितले आहे. पाणीपुरवठा वितरण यंत्रणेतील दोषांमुळे एवढी मोठी गळती होत असली, तरी ती रोखण्यासाठी मात्र नगरसेवकांकडून कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पाण्याचा वाद निर्माण झाला की फक्त गळती रोखण्याच्या मागण्या होतात, या पलीकडे गेल्या काही वर्षांत शहरात गळती रोखण्याच्या ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत.
गळती रोखण्याच्या दृष्टीने मोठी उपाययोजना हाती घेण्यात आलेली नसली, तरी गळतीची ठिकाणे आढळल्यानंतर तेथे लगेच दुरुस्ती केली जाते. समान पाणीपुरवठा योजनेनंतर गळती रोखणे शक्य होणार आहे. ती २८१८ कोटींची योजना असून, योजनेसाठी कर्ज घ्यायला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शहरात ८२ साठवण टाक्या बांधण्याचे नियोजन आहे. टाक्यांच्या कामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
व्ही. जी. कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता (पाणीपुरवठा विभाग)
* गळतीचे सर्वाधिक प्रमाण पेठांमध्ये
* मध्य पुण्यात मुख्य जलवाहिन्यांना बेकायदेशीर जलवाहिन्या जोडून नळ
* उपनगरांमध्ये इमारतींना बेकायदेशीर नळजोड
* नगरसेवकांची नळजोड देण्याची स्वतंत्र यंत्रणा
