पुण्यात यापुढे परवडणारी घरे शक्य नाहीत ! क्रेडाई अन् ग्राहक पंचायतीने मांडली कारणे

जमिनीची किंमत

शहरात जमिनीची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे तिथे परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प उभारणे विकसकांना परवडत नाही. त्याजागी मोठ्या घरांचे प्रकल्प उभारणे विकसकांसाठी व्यवहार्य ठरते.

हेही वाचा – प्रशिक्षणार्थी वैमानिक तरुणीमुळे सहा जणांना जीवदान

ह

बांधकाम खर्च

बांधकामाच्या खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमतीत २०२० पासून सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याचवेळी सिमेंटवर वस्तू व सेवा कराचा दर जास्त असल्यामुळे खर्च वाढत असल्याचे विकसकांचे म्हणणे आहे.

शहराबाहेरील पर्याय

शहराबाहेरील भागात परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प शक्य आहेत परंतु, या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था सक्षम असण्यासोबत पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टींचा अभाव असल्याने ग्राहक शहराबाहेर घर घेण्यास पसंती देत नाहीत.

मागणीनुसार पुरवठा

करोना संकटानंतर मोठ्या घरांना मागणी वाढली आहे. पुण्यात माहिती तंत्रज्ञानासह सेवा क्षेत्राशी निगडित बड्या कंपन्या आहेत. यातील मनुष्यबळाकडून मोठ्या घरांना पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे विकसकांकडूनही मागणीनुसार पुरवठा हे सूत्र स्वीकारले जात आहे.

हेही वाचा – पुणे : पारव्यांना धान्य टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, वसूल केला इतक्या हजारांचा दंड !

सरकारची परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीची आहे. या किमतीत शहरात घर देणे अशक्य आहे. याचवेळी पुण्यातील सध्याच्या घरांच्या विक्रीचा विचार करता सरासरी किंमत ७३ लाख रुपये आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येतही काळानुसार बदल करायला हवा. – कपिल गांधी, माध्यम समन्वयक, क्रेडाई पुणे मेट्रो

शहरात जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे परवडणाऱ्या दरात विकसक घरे देऊ शकत नाहीत. शहराच्या बाहेर जावे, तर पायाभूत सुविधा नाहीत, अशा कात्रीत ग्राहक अडकला आहे. सक्षम वाहतूक व्यवस्था आणि पाण्याची सोय या बाबी ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. या दोन्ही गोष्टी नसल्याने शहराबाहेरील पर्याय ग्राहकांसाठी अयोग्य ठरतात. – विजय सागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे