पुणे : शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) कंपनीच्या संचलन तुटीमध्ये दर वर्षी वाढ होत असल्याने पीएमपीने तिकीटदरात वाढ करण्याचे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. पीएमपीने बस तिकिटा मध्ये वाढ करावी, अशी मागणी दोन्ही महापालिकांच्या प्रशासनाने लावून धरली आहे. मात्र असे असले, तरी त्याबाबतचा अंतिम निर्णय नव्या पालकमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच होण्याची शक्यता आहे. पीएमपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.
पीएमपीएमएल कंपनीला काही तूट आल्यास एकूण तुटीतील ६० टक्के रक्कम पुणे महापालिका, तर ४० टक्के रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिका देते. पीएमपीएमएल बससेवा पीएमआरडीएच्या भागातही देत असल्याने बसच्या खर्चाचा भार पीएमआरडीएनेही उचलावा, असा निर्णय तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाने पीएमआरडीएच्या हिश्श्याचे ११८ कोटी रुपये पीएमपीला दिले होते. मात्र, त्यानंतर पीएमपीएमएलने संचलन तुटीपोटी पीएमआरडीएकडे २२२ कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र, ही रक्कम अद्यापही देण्यात आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये पीएमपीची तूट अधिकच वाढत चालली आहे.
हेही वाचा…Rohingya in Pune: रोहिंग्याने बांधले थेट पुण्यात स्वतःचे घर, भारतीय पासपोर्टही मिळवले
प्रत्येक वर्षी पाचशे ते साडेसातशे कोटी रुपयांची रक्कम पुणे महापालिकेला पीएमपीएमएलला द्यावी लागत आहे. हा खर्च देणे अवघड होत असल्याने पीएमपीने तिकिटात दरवाढ करून तूट कमी करावी. यामुळे महापालिकेवरील भारदेखील काही प्रमाणात कमी होणार असल्याने दोन्ही महापालिका प्रशासनांकडून दरवाढीची मागणी लावून धरली जात आहे. पीएमपीने तिकीट दरात आठ वर्षांपूर्वी वाढ केली होती. त्यानंतर अद्याप कोणतीही दरवाढ केली नसल्याने पालिकांच्या वतीने दरवाढीची मागणी होत आहे.
हेही वाचा..पिंपरी-चिंचवडमध्ये अडीच लाख मालमत्ताधारकांनी बुडविला कर
शहरातील नागरिकांना कमी दरात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाता यावे यासाठी पीएमपीएमएल सेवा पुरविते. दररोज सुमारे १२ ते १३ लाख प्रवासी बस ने प्रवास करतात. पुणे महानगरपालिकेसह पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच पीएमआरडीए च्या हद्दीत देखील नागरिकांना बस सुविधा पुरविली जाते. गेल्या आठ वर्षापासून तिकीट दरात पीएमपी ने कोणतीही वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पीएमपी ने तिकीट दरात वाढ करून महापालिकांवरचा भार कमी करावा अशी मागणी केली जात आहे
