पुणे : लष्कर भागातील महात्मा गांधी रस्त्यावर असलेल्या ब्रिटीशकालीन लष्कर न्यायालयाची इमारत जुनी झाली आहे. तेथे डागडुजीचे काम सुरू करण्यात आल्याने लष्कर न्यायालयाचे नुकतेच वानवडीतील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन येथे स्थलांतर करण्यात आले आहे. लष्कर न्यायालयात यापूर्वी तीन न्यायालयीन कक्ष होते. न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे विचारात घेऊन आणखी एक न्यायालयीन कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कक्ष वाढविण्यात आल्याने त्याचा फायदा पक्षकारांसह वकिलांना होणार आहे.

हेही वाचा…अकरावी प्रवेशाची दुसरी गुणवत्ता यादी जाहीर… किती विद्यार्थ्यांना मिळाला प्रवेश?

Loksatta sanvidhabhan Importance of High Courts
संविधानभान: उच्च न्यायालयांचे महत्त्व
Sharad Pawar
Sharad Pawar : मविआचं सरकार आल्यास मंत्रिमंडळात कोण…
Sanjay Rathod case, girl suicide, High Court,
संजय राठोड प्रकरण : तपासाला आक्षेप नसल्याचा आत्महत्या केलेल्या तरुणीच्या वडिलांचा उच्च न्यायालयात दावा
Nagpur Bench of Bombay High Court Acquitted woman who arrested in naxalism case
नागपूर : नक्षलवादाच्या प्रकरणात अडवलेल्या महिलेची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका… पोलीस कारवाईवर प्रश्न
Panvel, administrative building Panvel,
पनवेल : प्रशासकीय भवनाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा, ‘त्या’ तीन गाळे मालकांचा दावा दिवाणी न्यायालयाने फेटाळला
Crime against office bearers of society in Aundh for excommunicating a computer engineer
संगणक अभियंत्याला बहिष्कृत केल्याप्रकरणी औंधमधील सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा, न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई
German Bakery Case Court slams jail administration for denying parole to accused Himayat Beg
जर्मन बेकरी प्रकरण : आरोपी हिमायत बेगला पॅरोल नाकारल्यावरून न्यायालयाने कारागृह प्रशासनाला फटकारले
Sandip Ghosh RG Kar Medical College
Kolkata Rape Case : “आर. जी. कर रुग्णालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष मोठ्या रॅकेटचा भाग”, सीबीआयचा न्यायालयात दावा!

महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनात महिनाभरात आणखी एक कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. लष्कर न्यायालयात पाच न्यायालयीन कक्षातून कामकाज चालणार आहे. न्यायालयीन कक्षांची संख्या वाढविण्यात आल्याने दावे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. त्याचा फायदा पक्षकार, वकील, तसेच न्यायालयीन यंत्रणेला होणार असल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. संतोष खामकर यांनी दिली.

लष्कर भागातील महात्मा गांधी रस्त्यावर ब्रिटीशकालीन इमारतीत लष्कर न्यायालयाचे काम सुरू होते. अपुरी जागा, बांधकाम जुने झाल्याने लष्कर न्यायालयाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २७ जूनपासून वानवडीतील महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनच्या जागेत लष्कर न्यायालयाचे काम सुरू झाले. लष्कर न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या विचारात घेऊन न्यायालयीन कक्षांची (कोर्ट रुम) संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयातील तीन कक्षात पाच पोलीस ठाण्यांमधील दैनंदिन प्रकरणे सुनावणीसाठी यायची. त्यामुळे दाखल दाव्यांवरील सुनावणीस विलंब व्हायचा. आणखी एक न्यायालयीन कक्ष उपलब्ध करून देण्यात आल्याने त्याचा फायदा निश्चित होईल. महिनाभरात आणखी एक न्यायालयीन कक्ष सुरू करण्यात येणार असल्याने पाच न्यायालयीन कक्षातून कामकाज सुरू होणार आहे, असे ॲड. प्रसाद निकम यांनी सांगितले.

हेही वाचा…आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या बहिणीच्या पतीची भावाने केली हत्या; असा रचला कट आणि काढला काटा

प्रत्येक पोलीस ठाण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय

लष्कर न्यायालयाच्या अंतर्गत हडपसर, लष्कर, वानवडी, कोंढवा, मुंढवा या पाच पोलीस ठाण्यांमधील दैनंदिन प्रकरणे (रिमांड) सुनावणीसाठी येतात. पाच न्यायालयीन कक्ष सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक पोलीस ठाण्यासाठी एक स्वतंत्र न्यायालय उपलब्ध होईल. त्यामुळे न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. दैनंदिनी प्रकरणांबरोबर दाखल दाव्यांवर सुनावणी होईल. त्यामुळे पक्षकारांसह वकील, न्यायालयावरील ताण कमी होईल.

हेही वाचा…हिमोफिलियाच्या रुग्णावर विंक्रीस्टिन प्रभावी, पुण्यातील रुग्णालयात दुर्मीळ विकारावर उपचारासाठी यशस्वी वापर

लष्कर न्यायालयात ३० हजार दावे प्रलंबित

गेल्या काही वर्षांपासून लष्कर न्यायालयास स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येत होती. अपुऱ्या जागेमुळे कामकाजावर परिणाम झाला होता. लष्कर न्यायालयात सध्या ३० हजारांहून जास्त खटले प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दावे लवकर निकाली काढण्यान्ठी न्यायालयीन कक्षांची संख्या वाढविण्याची मागणी पुणे बार असोसिएशनकडून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनच्या आवारात पायाभूत सुविधा कमी आहेत. महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनमधील जागेचा वापर तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. न्यायालयीन कक्षांची संख्या वाढविण्यात आल्याने दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने करणे शक्य होईल, अशी माहिती ॲड. संतोष खामकर यांनी दिली.