पुणे : उसाचा गळीत हंगाम यंदा साखर कारखान्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठीही गोड ठरला आहे. गाळप झालेल्या उसाची देय रास्त आणि किफायतशीर दराने (एफआरपी) होणाऱ्या एकूण रकमेपैकी सुमारे ९५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. त्यामुळेच यंदा थकीत एफआरपीसाठी शेतकरी संघटनांना आंदोलन करावे लागले नाही.
राज्यात नुकत्याच संपलेल्या उसाच्या गळीत हंगामात सहकारी आणि खासगी मिळून २०० साखर कारखाने सुरू झाले होते. या कारखान्यांनी १३२२.३१ लाख टन उसाचे गाळप केले होते. या गाळपापोटी ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च गृहीत धरून एकूण एफआरपीची रक्कम ४१६९८.६३ कोटी रुपये होते. यापैकी ३९६३७.८९ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. ही टक्केवारी ९५.०६ टक्क्यांवर जाते. ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून ३२१३२,६३ कोटी रुपये होेते. त्यापैकी ३०३४८.३३ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात आलेली आहे. ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून एफआरपी देण्याचे प्रमाण ९४.४५ टक्क्यांवर गेली आहे.
यंदाच्या हंगामात गाळप केलेल्या दोनशेपैकी ६३ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली आहे. ८० ते ९९.९९ टक्के एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांची संख्या १८८ इतकी आहे. ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी देणाऱ्यांची संख्या १५ आहे. ०० ते ५९.९९ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या चार आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम न दिल्यामुळे साखर आयुक्तालयाने पाच कारखाने लिलावात काढण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत.
यंदाचा हंगाम साखर कारखान्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरला आहे. साखर आणि इथेनॉल विक्रीतून चांगले पैसे मिळाल्यामुळे बहुतेक कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली आहे. या शिवाय साखर आयुक्तालयाने शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम दिल्याशिवाय कारखान्यांना गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा चांगला परिणाम होताना दिसत आहे.- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त
