पुणे : ‘बहुचर्चित बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याच्या कामासंदर्भात महापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालायने दिला आहे. याबाबत कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढील पावलांबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत कायदेशीर लढा उभारायचा की, आंदोलनाची भूमिका घ्यायची, यावर चर्चा केली जाईल. येत्या काही दिवसांत बैठक घेतली जाईल,’ अशी भूमिका शहरातील वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीने घेतली आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) कोथरूड आणि सेनापती बापट रस्त्याला जोडण्यासाठी पर्यायी रस्ता म्हणून बालभारती ते पौड फाटा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. हा रस्ता बालभारती, वेताळ टेकडी येथून सुरू होतो. विधी महाविद्यालयाच्या पाठीमागून हा रस्ता केळेवाडी येथील पौड फाट्याजवळ संपतो. या रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणार असल्याने हा रस्ता तयार करण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले होते. यासाठीचा प्रकल्प आराखडा तयार केला असून, त्यासाठी २५२ कोटी १३ लाख रुपये इतका खर्च होणार आहे. मात्र, या रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असल्याचा आक्षेप नोंदवून पर्यावरणप्रेमींनी त्याला विरोध दर्शविला होता. तसेच, नागरी चेतना मंचानेही त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना महापालिकेने योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. तसेच, महापालिकेच्या कारभारत हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर वेताळ टेकडी बचाव समितीने यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे.
‘रस्त्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) सदोष असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. हा रस्ता सार्वजनिक हिताचा आहे, हे म्हणणे महापालिकेने सिद्ध करावे, अशी पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे. महापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून पुढील निर्णय आणि दिशा निश्चित केली जाईल,’ अशी भूमिका वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीच्या सदस्या प्राजक्ता पणशीकर यांनी मांडली.