पुण्यात खंडपीठाच्या मागणीसाठी वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाकडून पुणे बार असोसिएशनशी दोन वेळा पत्रव्यवहार झाला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून चर्चेसाठी तारीख मिळत नाही तोपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही, अशी माहिती बारचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली. बुधवारी वकिलांचा कामकाजावर बहिष्कार कायम राहणार आहे.
पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मिळावे, या मागणीसाठी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने दोन दिवस न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय सर्वसाधरण सभेत घेतला होता. त्यानुसार मंगळवारी वकिलांनी न्यायलयीन कामकाजात सहभाग घेतला नाही. त्यामुळे पक्षकारांना पुढील तारखा देण्यात आल्या. पुणे जिल्ह्य़ातील वकिलांच्या या निर्णयाला उत्स्फू र्त प्रतिसाद दिला.
उमाप यांनी सांगितले की, खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधक यांना कळविण्यात आला होता. बुधावारी सकाळी सर्व न्यायालयात फिरून वकील कामकाजात सहभागी होणार नसल्याची माहिती न्यायाधीशांना देण्यात आली. त्यानंतर दुपारी न्यायालयाच्या आवारातच सभा घेण्यात आली. या वेळी अॅड. एस. के. जैन, अॅड. एन. डी. पाटील. अॅड. एल. एस घाडगे, अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी मनोगतं व्यक्त केली.
दरम्यान, वकिलांनी न्यायलयीन कामकाजावर टाकलेल्या बहिष्काराची दखल घेत उच्च न्यायालयाकडून दोन वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला. खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात पुणे बार असोसिएशनचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, चर्चेसाठी निश्चित तारीख मिळेपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही. १४ किंवा १७ ऑगस्ट तारीख देण्यात यावी, अशी मागणी बारकडून करण्यात आली आहे, अशी माहिती अॅड. उमाप यांनी दिली.
