पुणे : व्यवस्थापनशास्त्र पदवी (बीबीए, बीएमएस), संगणक उपयोजन (बीसीए) अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारित घेण्याच्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) निर्णयाला देशभरातील शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात पुण्यातील दोन संस्थांचा समावेश असून, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे संस्था, विद्यार्थी, पालकांवर आर्थिक ताण येणार असल्याची संस्थांची भूमिका आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बीबीए, बीएमएस, बीसीए या पदवी अभ्यासक्रमांना ‘एआयसीटीई’ने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा दर्जा दिला, तसेच या अभ्यासक्रमांसाठी ‘एआयसीटीई’ची मान्यता घेणेही बंधनकारक केले. हे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमध्ये राबवण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयाला विरोध करून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही राज्यांतील शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात पुण्यातील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य विनानुदानित शिक्षण संस्था संघटना या संस्थांचा समावेश आहे.
हेही वाचा…अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण प्रवेशासाठी स्पर्धा, सीईटीसाठी किती विद्यार्थ्यांची नोंदणी?
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख म्हणाले, की आतापर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियंत्रणाखाली (यूजीसीच्या) आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेने बीबीए, बीएमएम, बीसीए अभ्यासक्रम राबवण्यात येत होते. मात्र, हे अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारित गेल्यामुळे अनेक बदल करावे लागणार आहेत. सध्या ८० विद्यार्थ्यांची तुकडी ६० विद्यार्थ्यांची होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधा ‘एआयसीटीई’च्या निकषांनुसार कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी संस्थांना खर्च करावा लागणार आहे. शुल्क निर्धारण समितीकडून शुल्करचना केली जाणार आहे. त्यामुळे शुल्कात मोठी वाढ होऊ शकते, तसेच दहा टक्के जागा वाढवण्याचा पर्यायही राहणार नाही. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवरही आर्थिक ताण येणार आहे. व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (एमबीए) अभ्यासक्रमाच्या संस्था वाचवण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचा अंदाज आहे.
‘आतापर्यंत बीबीए, बीएमएस, बीसीए हे अभ्यासक्रम वाणिज्य, विज्ञान शाखांअंतर्गत, विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्या मान्यतेने चालत होते. आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत आता यूजीसी आणि ‘एआयसीटीई’चे अस्तित्व संपून उच्च शिक्षण आयोग येणार आहे. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारित घेण्याची ‘एआयसीटीई’ला अचानक घाई का झाली, हा प्रश्न आहे. तुकडीची विद्यार्थीसंख्या कमी करणे, वेगळे प्राचार्य, वेगळे ग्रंथालय असे बदल महाविद्यालयांना झटपट करणे शक्य नाही. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात शिकता येत होते. मात्र, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे तसे होणार नाही. हा निर्णय घेताना सर्व भागधारकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. एमबीए हा व्यावसायिक अभ्यासक्रम नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला होता. त्या अनुषंगाने ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली,’ असे महाराष्ट्र राज्य विनानुदानित शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी सांगितले.
हेही वाचा…पुण्यात वर्षभरात टँकरच्या ४ लाख फेऱ्या
सर्व याचिका एकाच उच्च न्यायालयात
विविध राज्यांतून दाखल केलेल्या याचिका आता एकाच उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आल्याची जाहीर नोटिस ‘एआयसीटीई’ने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे, तसेच अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेसाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली आहे.
बीबीए, बीएमएस, बीसीए या पदवी अभ्यासक्रमांना ‘एआयसीटीई’ने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा दर्जा दिला, तसेच या अभ्यासक्रमांसाठी ‘एआयसीटीई’ची मान्यता घेणेही बंधनकारक केले. हे अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमध्ये राबवण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयाला विरोध करून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही राज्यांतील शिक्षण संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात पुण्यातील प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य विनानुदानित शिक्षण संस्था संघटना या संस्थांचा समावेश आहे.
हेही वाचा…अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण प्रवेशासाठी स्पर्धा, सीईटीसाठी किती विद्यार्थ्यांची नोंदणी?
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख म्हणाले, की आतापर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियंत्रणाखाली (यूजीसीच्या) आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेने बीबीए, बीएमएम, बीसीए अभ्यासक्रम राबवण्यात येत होते. मात्र, हे अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारित गेल्यामुळे अनेक बदल करावे लागणार आहेत. सध्या ८० विद्यार्थ्यांची तुकडी ६० विद्यार्थ्यांची होण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधा ‘एआयसीटीई’च्या निकषांनुसार कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी संस्थांना खर्च करावा लागणार आहे. शुल्क निर्धारण समितीकडून शुल्करचना केली जाणार आहे. त्यामुळे शुल्कात मोठी वाढ होऊ शकते, तसेच दहा टक्के जागा वाढवण्याचा पर्यायही राहणार नाही. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवरही आर्थिक ताण येणार आहे. व्यवस्थापनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी (एमबीए) अभ्यासक्रमाच्या संस्था वाचवण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचा अंदाज आहे.
‘आतापर्यंत बीबीए, बीएमएस, बीसीए हे अभ्यासक्रम वाणिज्य, विज्ञान शाखांअंतर्गत, विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्या मान्यतेने चालत होते. आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत आता यूजीसी आणि ‘एआयसीटीई’चे अस्तित्व संपून उच्च शिक्षण आयोग येणार आहे. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारित घेण्याची ‘एआयसीटीई’ला अचानक घाई का झाली, हा प्रश्न आहे. तुकडीची विद्यार्थीसंख्या कमी करणे, वेगळे प्राचार्य, वेगळे ग्रंथालय असे बदल महाविद्यालयांना झटपट करणे शक्य नाही. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात शिकता येत होते. मात्र, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे तसे होणार नाही. हा निर्णय घेताना सर्व भागधारकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. एमबीए हा व्यावसायिक अभ्यासक्रम नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला होता. त्या अनुषंगाने ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली,’ असे महाराष्ट्र राज्य विनानुदानित शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर यांनी सांगितले.
हेही वाचा…पुण्यात वर्षभरात टँकरच्या ४ लाख फेऱ्या
सर्व याचिका एकाच उच्च न्यायालयात
विविध राज्यांतून दाखल केलेल्या याचिका आता एकाच उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आल्याची जाहीर नोटिस ‘एआयसीटीई’ने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे, तसेच अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेसाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली आहे.
